काठमाडौँ ।
सरकारले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बिहीवार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। विधेयकले निजामती प्रशासनलाई नया“ स्वरूपमा लैजाने गरी विभिन्न महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ।
विधेयकको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै छुट्टै सेवा रहने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहने र त्यसमा अधिकृत १२ औँ तहसम्मका पदहरू मात्र हुने प्रावधान राखिएको छ । सो विधेयकमा प्रदेशको सम्पूर्ण प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाकै हुने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको अधिकृत १३ तहका कर्मचारीलाई प्रमुख सचिवका रूपमा खटाउनेछ । प्रदेश सरकारको सहमतिबिना प्रमुख सचिवलाई एक वर्ष अवधि नपुगी अन्यत्र सरुवा गर्न पाइने छैन ।
त्यसैगरी कर्मचारी समायोजनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले नै लिएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको नियमित तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विधेयकको दफा ८८ अनुसार अब कर्मचारीले फेसबुक, टिकटक, एक्स जस्ता विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य, चक्रीय र पारदर्शी बनाउन कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार गरिने चक्रीय सरुवामा छ । विधेयकको दफा २६ (५) अनुसार अब ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्र (अति सुगम) को कार्यालयमा एक वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई त्यसपछि सिधै ‘घ’ वर्ग (अति दुर्गम) को कार्यालयमा सरुवा गरिनेछ ।
विधेयकको दफा २६ को उपदफा (२०) अनुसार वृद्ध बाबु, आमा, सासू, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपांगता भएका वा जटिल रोगबाट पीडित भई निरन्तर हेरचाह आवश्यक परेको अवस्थामा घरपायक सरुवा गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । त्यसैगरी पति–पत्नी दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भएमा कम्तीमा एक जनालाई घरपायक वा हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया