काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि हुने प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा गरेको मानी पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघअन्तर्गत रहने विषयमा भने विवाद हुँदै आएको छ।
हालको संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन लागेकाले विधेयकमाथिको विस्तृत छलफल अर्को अधिवेशनमा हुने सम्भावना छ। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
हेर्नुहोस् संघीय निजामती सेवा विधेयकको पूर्णपाठ–
https://drive.google.com/file/d/11nrdzHVl2e4QOtrbB7K39qSGzG3fLIU5/view?usp=sharing
प्रतिक्रिया