५५ वर्षमै निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश

काठमाडौँ ।

सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद््को बैठकले सो विधेयक संसद्मा पठाउने स्वीकृति दिएसँगै निजामती कर्मचारीमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । सो विधेयक एक दुई दिनमै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउने सरकारको तयारी रहेको छ ।

प्रस्तावित सो विधेयक संसद्बाट पारित भएमा निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि कटेका र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका झन्डै १० हजार कर्मचारी बिदाइ हुनुपर्नेछ  । एकपटकका लागि यो प्रावधान लागू गर्न लागिएको हो । अहिले बहालवाला सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू अवकाशमा जानेछन् । अहिले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ रहेको छ ।

सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट उठान भएको विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोग पुगेको थियो । लोकसेवाको रायपछि फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएको थियो । मन्त्रालयले त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्् पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलवार संसद्मा लैजान स्वीकृति दिएको हो । विधेयक उठानदेखि संसद्मा जाने स्वीकृति हुने क्रमसम्म केही प्रावधानमा निकै परिवर्तन गरिएको छ । विधेयकमा सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ ।

मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । लोकसेवा आयोगको रायलाई हेरेर पेन्सन सुविधामा भने केही हेरफेर गरिएको बताइएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी सचिव र ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहसचिवहरू अवकाशमा जाने बताइएको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि अहिले कार्यरत धेरै सचिव एकै पटक सेवाबाट बाहिरिने छन् । त्यसैगरी सचिवको ३ वर्षे कार्यकाल एकै पटक लागू गर्दा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानुनलगायत अधिकांश मन्त्रालयका सचिव प्रभावित हुने छन् ।

असोज १ गतेसम्मको विवरणका आधारमा तीनवटै व्यवस्था एकै पटक लागू भए संसद् तथा न्याय सेवासहित अहिले कार्यरत करिब ९० प्रतिशत सचिव (विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी) सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसको असर सचिवमा मात्र सीमित हुने छैन । सहसचिव र उपसचिव तहमा पनि पर्नेछ । प्रशासन सेवाका ३ सय ३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना अवकाशमा पर्ने सरकारी स्रोतले जनाएको छ । राजस्व प्रशासनतर्फका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना पनि प्रभावित हुनेछन् ।

पुराना कर्मचारीलाई हटाएर निजामती सेवा दक्ष र प्रविधिबारे सक्षम जनशक्ति भित्र्याउन सरकारले सो प्रावधान राखेको हो । परिवर्तित परिस्थितिमा पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन नभएको भन्दै तिनलाई हटाएर नयाँ भर्र्ना गर्ने नीतिअनुरूप सो ऐनमा सोको प्रावधान राखिएको हो ।

निजामती प्रशासनमा ठूलै हेरफेर ल्याउने सो विधेयक संसद्मा पठाउने तयारीले युवा पुस्ताका कर्मचारीहरू खुसी छन् भने एकचोटी अनुभवी कर्मचारी हटाउँदा ठूलो खाडल देखिने भन्दै चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ ।

सरकारले यसरी कर्मचारी हटाउँदा प्रशासनिक संरचना चुस्त हुने र सरकारको काम चुस्त र छरितो बन्ने नयाँ कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘रोजगारीका नयाँ अवसर खुल्छन् । विज्ञान प्रविधिको सीपयुक्त कर्मचारी आउन सक्छन् । सेवामै रहेका कर्मचारीको पदोन्नति छिटो हुन्छ,’ –गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।

सो प्रावधान लागू भएमा एकचोटि ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति हट्ने भएकाले प्रशासनवृत्तमा यसको आलोचना भइरहेको छ । विशेष गरी न्याय, स्वास्थ्य तथा विशिष्ट प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने सेवामा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा सेवा प्रवाह र संस्थागत निरन्तरतामा समस्या आउन सक्ने विषयमा प्रशासनविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । सचिव र सहसचिव तहसहितका कर्मचारीहरू पनि यस प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखिएका छन् । तथापि संसद्मा पुगेपछि दफाबार छलफलबाट केही परिमार्जन हुनेमा आशावादी रहेको एक सचिवले बताए ।

लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयकमा कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गरेको बुझिएको छ । सचिवको पदावधि घटाउने वा बढाउने अधिकार सरकारलाई कानुनबाट दिन सकिने भए पनि पुरानो सेवा–सर्तअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीको सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको राय थियो । पुरानो सेवा–सर्त अनुसार पाँच वर्ष पदावधि तोकिएकाको अवधि घटाउँदा त्यसबाट पर्ने असरको क्षतिपूर्ति वा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, आयोगको रायमा उल्लेख थियो । विगतमा भर्ना भएका कर्मचारीका हकमा पेन्सन गणना पनि सेवा प्रवेश गर्दाको सर्त अनुसार गर्नुपर्ने राय आयोगले दिएको थियो ।

त्यसले गर्दा सरकारले एकपटकका लागि ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन सुविधाका लागि ५८ वर्ष उमेरलाई आधार बनाएर सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सम्भावित कानुनी झमेला आउन सक्नेलाई मध्यनजर गरेर सुविधाको विषयमा केही हेरफेर गरिएको थियो । तर सदनमा गएको विधेयकमा पेन्सन गणना क्रममा कुल सेवा वर्षलाई अधिकतम ३० वर्ष कायम गरी त्यसलाई अन्तिम तलबले गुणा गरेर ५० ले भाग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको तीन वर्ष थप सेवा गणना गर्ने व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय प्रस्ट गरिएको छैन ।