रावल आयोग कार्यान्वयनले १० हजार घरधनीको उठीवास हुने

–वर्षौँदेखि कर तिरेका नागरिक भन्छन् ‘हामीलाई सुकुम्वासी बनाउन खोजिँदै छ ?’

काठमाडौँ ।

सरकारले राजधानी उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको सम्बन्धमा तत्कालीन रावल आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेपछि वर्षौँदेखि ती जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका हजारौँ घरधनीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले गत असार ३१ गते रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ती जग्गामा घरजग्गा खरिद गरेर बस्दै आएका नागरिक अहिले आफूहरू ‘घरजग्गा भएर पनि सुकुम्वासी हुने’ अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

पीडितहरूको दाबीअनुसार राजधानी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा करिब १० हजार घरधनी यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था छ । उनीहरूका अनुसार आफूहरूले ती जग्गा लुकिछिपी वा अवैध रूपमा कब्जा गरेका होइनन्, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट विधिवत् खरिद–बिक्री तथा नामसारी गराएर घर बनाएर बसेका हुन् ।

वर्षौँदेखि घरजग्गाको मालपोत, कर तथा अन्य सरकारी दस्तुर तिर्दै आएका नागरिकले अहिले आएर राज्यले नै आफ्नो स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाएपछि आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शान्तिनगरका गुणराज पौडेल यस्तै समस्यामा परेका घरधनीमध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँले २०६८ सालमा घरसहितको जग्गा खरिद गर्नुभएको थियो । जग्गा खरिद गर्दा आफूले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको र मालपोत कार्यालयबाटै जग्गा पास गराएको उहाँको भनाइ छ । त्यसयता निरन्तर राज्यलाई विभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुर बुझाउँदै आएको भए पनि अहिले सरकारले उक्त जग्गालाई सार्वजनिक जग्गा भन्दै सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि आफूहरू अन्योलमा परेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘हामीले राज्यलाई सबै प्रकारका कर तिरेका छौँ । मालपोत कार्यालयबाटै जग्गा पास गरेर ल्याएका हौँ । वर्षौँदेखि यही घरमा बसेका छौँ,’ पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले आएर सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेपछि हामी सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’
उहाँका अनुसार समस्या आफू एक्लाको होइन । उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा यसैगरी घरजग्गा खरिद गरेर बसेका हजारौँ परिवारको अवस्था अहिले अन्योलपूर्ण बनेको छ । ‘हामीमात्र होइन, यस्तो समस्यामा परेका राजधानीमा १० हजारभन्दा बढी घरधनी छन् । उनीहरूलाई अब सरकारले के गर्न खोजेको हो ? के सबैलाई सुकुम्वासी बनाउने हो ?’ उहाँको प्रश्न छ ।

रावल आयोगको गठन २०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको थियो । राजधानी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको गुनासो बढेपछि त्यसको छानबिन गर्न रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले अध्ययन तथा छानबिनपछि आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले उपत्यकामा ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले करिब १ हजार ८ सय ६९ रोपनी ११ आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको निष्कर्ष निकाल्दै ती जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदन बुझाइएपछि बनेका विभिन्न सरकारले लामो समयसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन ।
यसबीचमा आयोग गठन भइसकेपछि पनि ती जग्गामध्ये कतिपयको पटक–पटक खरिद–बिक्री भएको देखिन्छ ।

कतिपय व्यक्तिले आफूले खरिद गरेको समयमा उक्त जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । यही विषय अहिले विवादको मुख्य कारण बनेको छ । ‘हिजो राज्यले रोकेन, आज नागरिकलाई दोष किन ?’ पीडित घरधनीहरूको मुख्य प्रश्न यही हो । यदि ती जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा थिए भने राज्यले समयमा नै किन रोक्न सकेन भन्ने प्रश्न पीडितहरुको रहेको छ ।

काठमाडौँका अर्का पीडित श्यामराज लुइँटेल राज्यले अहिले आएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी नागरिकमाथि थोपर्न खोजेको बताउनुहुन्छ । ‘हिजो कसले के ग¥यो ?, हामीलाई थाहा भएन । हामीले मालपोत कार्यालयमा गएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा पास गरेर ल्याएका हौँ,’ लुइँटेलले भन्नुभयो–‘राज्यलाई हामीले नियमअनुसार दस्तुर र कर तिर्दै आएका छौँ । अहिले आएर सबै गलत भयो भनेर हामीलाई मात्र जिम्मेवार बनाउन मिल्छ ?’

घरजग्गा खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा अन्य दस्तुर तिरेका नागरिकले त्यसपछि पनि नियमित रूपमा मालपोत, सम्पत्ति कर तथा अन्य स्थानीय कर बुझाउँदै आएका छन् ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पन्न हुने अर्को जटिलता एउटै जग्गा पटक–पटक खरिद–बिक्री भइसकेको अवस्था हो । पीडितहरूका अनुसार कतिपय जग्गा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको नाममा हुँदै अन्तिम खरिदकर्तासम्म पुगेका छन् । अन्तिम खरिदकर्ताले आफूले पुरानो विवादबारे जानकारी नभएको र मालपोत कार्यालयको अभिलेखका आधारमा जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएका छन् ।

पीडितहरूको भनाइमा उनीहरूले जग्गा खरिद गर्दा सरकारी अभिलेखमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको देखेका थिए । यसैका आधारमा बैंक ऋण, जीवनभरको बचत तथा अन्य स्रोतबाट रकम जुटाएर घरजग्गा खरिद गरिएको उनीहरूको दाबी छ । समस्या जग्गाको स्वामित्वमा मात्र सीमित छैन । धेरै परिवारले त्यस्ता जग्गामा घर निर्माण गरिसकेका छन् । कतिपय घरमा परिवारका पुस्ता बसिरहेका छन् । घर निर्माण गर्दा नक्सा पास, निर्माण स्वीकृति, विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य सेवा लिएको र स्थानीय तहलाई कर तिरेको पीडितहरूको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा जग्गा सरकारीकरण गरिएमा घरको स्वामित्व, क्षतिपूर्ति, लगानी फिर्ता, बैंक ऋण तथा बसोबासको अधिकारलगायतका विषय एकैपटक जोडिनेछन् । ‘हामीले जीवनभरको कमाइ लगाएर घर बनाएका छौँ । बैंकबाट ऋण लिएका छौँ । सरकारले जग्गा नै आफ्नो हो भन्यो भने हाम्रो घरको अवस्था के हुन्छ ? ऋण कसले तिरिदिन्छ ?’ एक पीडित घरधनीको प्रश्न छ ।

सरकारले रावल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि पीडित घरधनीहरू संगठित हुन थालेका छन् । उनीहरूले ‘रावल आयोग पीडित संघर्ष समिति’ गठनको तयारी गरिरहेका छन् । पीडितहरूले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग संवाद गर्ने, कानुनी परामर्श लिने तथा आवश्यक परे अदालत जाने तयारी थालेका छन् ।

पौडेलका अनुसार अहिले पीडितहरू कानुनी परामर्शमा छन् ।‘सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा गयो भने हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउँछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हजारौँ मानिस पीडित हुने गरी सरकारले निर्णय गर्न खोज्यो भने हामी चुप बस्दैनौँ ।’ सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारीसँगै विवादित भनिएका जग्गाको कारोबार रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि घर तथा जग्गाधनीहरू थप समस्यामा परेका छन् । जग्गा किनबेच गर्न नपाउने भएपछि तत्कालीन रूपमा आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित भएको पीडितहरूको भनाइ छ । आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने तर सरकारले कहिले र कसरी अन्तिम निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले उनीहरू अन्योलमा छन् ।