काठमाडौं ।
नेपाल चिकित्सक संघले वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकका माग तत्काल सम्बोधन नगरे कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गरी लेखिएको ध्यानाकर्षण पत्र सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो ।
संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कलेजमा कार्यरत चिकित्सकले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरी उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कलेज प्रशासनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ । आवासीय चिकित्सकमाथि अन्याय तथा अत्याचार भइरहेको भन्दै संघले उनीहरूलाई भयरहित वातावरणमा अध्ययन पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । कलेज प्रशासनले माग सम्बोधन नगरे चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत संघले माग गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा गत भदौ ३१ गतेदेखि नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका एमडीएमएस प्रथम वर्षका विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेको उल्लेख छ ।
कलेज प्रशासनले विद्यार्थीविरुद्ध अनावश्यक मुद्दा लगाएको, सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत बिदा नदिएको, सरकारी आठौँ तहका कर्मचारीसरह पाउनुपर्ने निर्वाह भत्ता उपलब्ध नगराएको तथा मानसिक दबाब सिर्जना गरी चिकित्सकलाई विनाकारण गयल देखाएर कारबाही गरेको संघको आरोप छ । आवासीय चिकित्सकले उठाएका मागबारे कलेज व्यवस्थापनसँग छलफल हुँदा पनि कुनै सम्बोधन नभएको र प्रचलित कानुन तथा श्रम ऐनविपरीत चिकित्सकमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । संघले आवासीय चिकित्सकको शैक्षिक वातावरण, सेवा सुविधा र श्रम अधिकारको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हामी आईओएमको जवाफ कुरिरहेका छौँ : कलेज प्रशासन नेपाल चिकित्सक संघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहँदा नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल प्रशासनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)लाई पठाएको पत्रको जवाफ कुरिरहेको जनाएको छ । कलेजका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता विश्वनाथ कण्ठले विद्यार्थी फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्दै आईओएमलाई पठाइएको पत्रको जवाफ प्राप्त नभइसकेको बताए । आईओएमको जवाफ आएपछि आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । ‘हामीले विद्यार्थीको माग पूरा नगरेको होइन ।
निर्वाह भत्तासहितका कुराहरू सरकारले तोकेअनुसार दिएकै छौँ । अरू विषयमा पनि हाम्रो विमति वा असहमति होइन । तर पहिला दुई, त्यसपछि चार र त्यसपछि छ गर्दै मागहरू थपिँदै गएपछि सबै माग पूरा गर्न अप्ठ्यारो भएको हो,’ कण्ठले भने । कलेज प्रशासनले सुरुदेखि नै वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न खोजेको दाबी गर्दै उनले सहमतिको वातावरण नबनेपछि विद्यार्थी नै फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । यसअघि कलेज प्रशासनले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई १२ घण्टाभित्र होस्टल तथा क्वार्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को आग्रहपछि होस्टल तथा क्वार्टर छाड्नुपर्ने निर्देशन फिर्ता लिइएको कण्ठले बताए । ‘त्यसबेला देशभर झरी र बाढीको मौसम थियो । सीडीओ कार्यालयबाट पनि निर्देशन आयो । त्यसैले क्वार्टर छाड्नुपर्ने विषय फिर्ता लियौँ । अब अरू विषयमा आईओएमको पत्र आएपछि निर्णय गर्ने होला,’ उनले भने । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, बिदा, कार्यस्थलको वातावरण र प्रशासनिक कारबाहीसम्बन्धी विवादमा चिकित्सक संघले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ भने कलेज प्रशासनले समस्या समाधानका लागि आईओएमको जवाफ पर्खिरहेको जनाएको छ । यसले विवाद समाधानको जिम्मेवारी कलेज प्रशासनसँगै चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्ने निकायसम्म पुगेको छ ।











प्रतिक्रिया