जबरा पक्राउ–रिहाइमा विपक्षीको प्रश्न, सत्तापक्ष मौन

काठमाडौँ ।

प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार स्पष्ट नपारेको विषयलाई लिएर सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । पक्राउ र रिहाइको कारणवारे सरकारसँग जवाफ माग्दा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू भने संसद्मा मौन रहे । उनीहरूले बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र जनजीवनका विषय उठाएका थिए ।

प्रहरीले जबरालाई शनिवार मध्यराती घरबाट नियन्त्रणमा लिएर नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा राखेको थियो । आइतवार दिउँसो उहाँलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको थियो । तर, कुन कसुर वा कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो र रिहा गर्नुको आधार के हो भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारणबारे प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’ देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताएको थियो । तर, सुरक्षा खतरा के थियो, त्यसको प्रकृति कस्तो थियो र केही घण्टामै त्यस्तो खतरा कसरी ट¥यो भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट पारेको छैन । यही विषयलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले संसद्मा प्रश्न उठाउँदै राज्यका सुरक्षा निकायले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी विधि र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर सरकारले राज्य आतंक र बर्बरताको नमुना प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्ने कार्यले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मलाई मध्यरातमा डाँका शैलीमा पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ । यो विधिको शासन हो कि निरंकुशता ?’ महरले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो–‘जेनजी पुस्ताको काँधमा टेकेर सरकारले आफ्ना गैरकानुनी क्रियाकलाप ढाकछोप गर्न खोजेको छ ।’
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जबरालाई पक्राउ गरेको १२ घण्टा नबित्दै रिहा गरिएको घटनालाई सरकारको दादागिरी र पागलपनको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले पक्राउपुर्जी र स्पष्ट आधारबिना मध्यरातमा पक्राउ गर्ने अनि केही घण्टामै छाड्ने कार्यले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

‘बिना पक्राउपुर्जी, बिना कारण मध्यरातमा पक्राउ गर्ने अनि १२ घण्टा नबित्दै छोड्ने ? यो कुन प्रकारको कानुनी राज्य हो ?’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारलाई राजनीतिक स्टन्ट बन्द गर्न चेतावनी दिँदै उहाँले मध्यरातमा जोस र दिउँसो होस हराउने सरकारको कार्यशैलीले जनतालाई निराश बनाएको बताउनुभयो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले जबराको पक्राउ र रिहाइलाई ‘केटाकेटी खेल’ को संज्ञा दिनुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरेर भोलिपल्टै छाड्ने कार्यले राज्य संयन्त्रको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उहाँले पक्राउको आधार र औचित्य पुष्टि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर सरकारले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘हामी कानुन मान्छौँ, तर कानुनको आडमा गरिने ‘डार्क’ राजनीति हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुलुकमा बाढीपहिरोको विपद् चलिरहेका बेला राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार विपक्षीलाई तर्साउन र संवैधानिक व्यक्तित्वहरूलाई अपमानित गर्न लागेको गिरीको आरोप थियो ।

सत्तारूढ रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ गर्दा कानुनी विधि, प्रक्रिया र प्रमाणको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । कसुर देखिए पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यसको आधार र प्रमाण आवश्यक हुने उहाँको भनाइ छ ।‘कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइन्छ भनेर कानुनमै व्यवस्था छ । तर पक्राउ गर्दा पनि सुर र ताल मिल्नैपर्छ । कसुर अदृश्य भए पनि कानुनले प्रमाण माग्छ । आरोप मात्र पर्याप्त हुँदैन, कसुर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पनि चाहिन्छ,’ दर्शनाले लेख्नुभएको छ ।

कानुनको शासनको मूल मर्म अधिकार प्रयोग गर्दा विधि, प्रक्रिया र प्रमाणको पालना गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । जबरालाई सुरक्षित स्थानमा केही समयका लागि सारिएको भन्ने प्रहरीको भनाइको सन्दर्भमा उहाँले जबराको सुरक्षाका लागि सतर्कता बढाउन र कुनै पनि पुस्ताबाट धम्की आउन नसक्ने अवस्था बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

रास्वपाका अर्का सांसद राजीव खत्रीले पनि सामाजिक सञ्जालमा जबराको पक्राउ र रिहाइवारे प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रहरीले सुरक्षा खतरा देखाएर नियन्त्रणमा लिएको बताए पनि त्यस्तो खतरा कसरी टरेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उहाँको भनाइ थियो ।जबराको विगतका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन र कसुर पुष्टि भए कारबाही गर्न सकिने भए पनि पक्राउपुर्जीबिना मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनु गलत भएको खत्रीको भनाइ छ । उहाँले कानुन र प्रक्रियाभन्दा माथि रहेर राज्यले अधिकार प्रयोग गर्दा सरकार र कानुनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिनुभएको छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर राष्ट्रियसभामा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।