पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा २४ घण्टापछि रिहा

काठमाडौँ।

प्रहरीले बिना पक्राउपुर्जी पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई २४ घण्टा नियन्त्रणमा राखेर छाडेको छ । जबरालाई आइतवार दिउ“सो २ बजे टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट रिहा गरिएको हो । घरभित्रै सुरक्षा गर्ने गरी उहा“लाई परिवारको जिम्मामा रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुरक्षा चुनौती देखिएको जनाउ“दै काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट शनिवार मध्यराती जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुअघि न्यायालयबाट पक्राउपुर्जी जारी गरिएको थिएन । नियन्त्रणमा लिनुपर्ने स्पष्ट कारणसमेत सार्वजनिक नगरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका घटनाले संविधान र कानुनको उचित प्रक्रिया पालना नगरेको विषयमा कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार तत्काल प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, भाग्न सक्ने वा नियन्त्रणमा नलिए तत्काल ठूलो अपराध हुन सक्ने विशेष अवस्थामा मात्रै जरुरी पक्राउपुर्जी जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ गर्दा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि पक्राउका लागि आवश्यक कानुनी आधार र प्रक्रियाको व्याख्या गरेको थियो ।

२०८३ वैशाख ३ गते कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई हिरासतमा राख्दा ‘उचित विधि र प्रक्रिया’ पूरा नभएको ठहर गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले पक्राउका लागि पर्याप्त आधार र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुने स्पष्ट पारेको थियो । त्यसक्रममा सर्वोच्चको आदेशमा कसुर नै पहिचान नभएको अवस्थामा थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने भनिएको थियो ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष खड्काका अनुसार जबरालाई राती आक्रमण हुन सक्ने सूचना आएपछि सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको थियो ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिन उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली शनिवार राती करिब साढे १२ बजे जबराको निवास पुगेको थियो । सुरुमा प्रहरीसँग जान अस्वीकार गरेका जबरालाई करिब डेढ घण्टाको परामर्शपछि प्रहरीले निवासबाट बाहिर निकालेको थियो । त्यसपछि राती करिब २ बजे जबरालाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पु¥याइएको थियो ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुअघि प्रहरी टोलीले निवासको गेट खोल्न खोज्दा त्यहा“ खटिएका सशस्त्र सुरक्षाकर्मीले गेट खोल्न मानेको थिएन ।त्यसपछि जबराका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) लाई सम्पर्क गरी प्रहरी कार्यालयबाट आएको जानकारी गराइएको थियो । जबराले पीएसओलाई निवासमै बोलाएपछि प्रहरी टोली त्यहा“ प्रवेश गरेको थियो ।

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जबराको अवस्था बुझ्न पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग टोलीलाई प्रहरीले अनुसन्धान कार्यालयभित्र प्रवेशसमेत गर्न दिएन । आयोगका आयुक्त मनोज दुवाडीसहितको टोली कार्यालयमा पुगेको थियो । आयोगलाई जुनसुकै समय जहाँसुकै बुझ्न जाने संवैधानिक अधिकार भए पनि प्रहरीले त्यसको अवज्ञा गरेको आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बताउनुभयो ।

जबरा नियन्त्रणको घटनाले कानुनको उचित प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै कानुनविद्ले प्रहरीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । ‘जबरालाई सुरक्षा खतरा भएकै भए उहा“कै निवासमा सुरक्षा बढाउन सक्ने सम्भावना हु“दाहु“दै पनि मध्यरातमा किन नियन्त्रण लिएको ? भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको छ । ‘पक्राउ नै गरिएको भए कुन विषयमा पक्राउ गरिएको हो ? पक्राउपुर्जी जारी गर्नु जरुरी छ ।’ संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको आधार र कारण स्पष्ट नपारेको बताउनुभयो ।‘ भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा कसैलाई तर्साउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो भन्ने विषयमा सरकारी नीति र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अपराध वा कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिप्रति राज्य पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्पष्ट कारण र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रातारात नियन्त्रणमा लिनु कानुनी शासनको सिद्धान्त विपरीत रहेको भट्टराईको भनाइ रहेको छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई त्यसरी नियन्त्रणमा लिनु राज्यकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । जबरा विवादित व्यक्ति भए पनि उहा“ देशको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको तथ्यलाई बिर्सन नहुने आचार्यको भनाइ रहेको छ ।

जबरा विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला एवं न्यायिक कामकारबाहीमा चलखेल गरेको आरोपसहित उजुरी परेको बुझिएको छ । तर प्रहरी र सम्बन्धित सरकारी निकायले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको औपचारिक आधारबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् । मध्यराती प्रहरी कार्यालय लैजानुको कारणबारे प्रहरी उपरीक्षक खड्काले जबरालाई सुरक्षा चुनौतीको सूचना नै मध्यराती ढिलो आएकाले तत्कालै सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो ।

जबरा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि विशेष अदालत हु“दै सर्वोच्चको न्यायाधीश हुदा“देखि नै पटक–पटक विवादमा आउनुभएको पात्र हुनहुन्छ । जबराले २०७५ पुस १८ देखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी तोक्नेदेखि सरकारसँग विभिन्न सौदाबाजी गरेका कारण विवाद बढ्दै जा“दा २०७८ फागुन १ मा जबरा विरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि उहा“ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । महाभियोग पारित नभए पनि जबरा सर्वोच्च अदालतमा फर्कन पाउनुभएको थिएन ।

जबराको सक्रियता राजनीतिक महत्वाकांक्षा र विचाराधीन मुद्दाहरूमा दुईतिर बढेको आरोप थियो । आफूलाई भावी कुनै पदका लागि तयार पार्ने गरी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बनेका जबरा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समेत रुचि देखाउन थालेको बुझिएको छ । विशेषगरी, डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएपछि जबराको सक्रियता बढेको आरोप छ । आफूले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन भूमिका खेलेको बताउ“दै आएका जबराले भेट्न आउनेहरूलाई ‘कसैलाई अप्ठेरो परेको भए सहजीकरण गरिदिने भन्ने गरेको’ बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश हु“दा उहा“सँग निकट रहेका न्यायिक वृत्तका व्यक्तिहरू, संवेदनशील मुद्दाका पक्षधर र सरोकारवालाहरू बा“सबारीस्थित निवासमा आउजाउ गर्न थालेपछि सूचना संयन्त्रले निगरानी बढाएको गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

यसैबीच, दुई साताअघि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायण पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई भेटेर विशेष अदालतमा काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गरेको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतको भनाइ छ ।उक्त सूचना प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयसम्म पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर फर्केको केही घण्टामै जबरा पक्राउ पर्नुभएको थियो ।