रावल आयोगको ३१ वर्ष पुरानो फाइल फेरि खुल्यो

काठमाडौँ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे तीन दशकअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै पुराना नापी, मालपोत र प्रशासनिक अभिलेख फेरि खोजिन थालेका छन् ।

आयोगले २०५२ सालमा औँल्याएको अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदनपछि नै सरकारी निकायले पुनः नापजाँच र अभिलेख परीक्षणका लागि गरेका कामकारबाहीसम्बन्धी पुराना कागजात भेटिएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले २०८३ जेठ २९ गते रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भूमि मन्त्रालयले आयोगले औँल्याएको अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पछिल्लो पटक गत भदौ २६ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगले अांैँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको कित्ताभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा परेको भनी आयोगले उल्लेख गरेका कित्ताबाट सम्बन्धित सरकारी क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, पूरै कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनिएका कित्तालाई समेत सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर अहिले भेटिएको पुरानो सरकारी कागजातले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, रावल आयोगको प्रतिवेदनपछि सम्बन्धित जग्गाको नापी र अभिलेखमा के भयो ? भन्ने प्रश्न मूल रूपमा उठेको छ ।

रावल आयोगले तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा स्थलगत अध्ययन, नापजाँच र सरकारी अभिलेख परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन नापीका आधारमा काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको औँल्याएको थियो । आयोगले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन र सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा व्यक्तिको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पुगेको मात्र होइन, व्यक्तिको नाममा रहेको कित्ताभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको विषयसमेत उल्लेख गरिएको थियो । यही कारण अहिले सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने क्रममा पुरानो नापी नक्सा र हाल कायम रहेको नक्सा तथा स्रेस्ताबीचको अवस्था तुलना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसैबीच प्राप्त पुरानो सरकारी कागजातमा रावल आयोगको प्रतिवेदनपछि पनि काठमाडौँका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा,नापी र अभिलेखसम्बन्धी विषयमा सरकारी तहमा छलफल र जाँचबुझ भएको देखिन्छ । सम्बन्धित कार्यालयबाट आएका पत्र, नापी कार्यालयका काम कारबाही,मालपोत अभिलेख तथा सरकारी जग्गासम्बन्धी विवरण समितिमा पेस गरी त्यसबारे आवश्यक निर्णय र कारबाही अघि बढाउने विषय कागजातमा उल्लेख छ ।

पुरानो अभिलेखअनुसार तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूको सहभागितामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र नापीसम्बन्धी विषयमाथि पुनः परीक्षणको आवश्यकता औँल्याइएको देखिन्छ । त्यसबेला कुनै कित्ताको पुनः नापजाँच गरिएको थियो कि थिएन ?, गरिएको भए नापी नक्सा र क्षेत्रफलमा के परिवर्तन आयो ?, त्यसपछि मालपोतको स्रेस्तामा कुन विवरण कायम भयो ?, अहिले सरकारको नाममा कायम गर्न खोजिएको क्षेत्रफल त्यही अभिलेखसँग मिल्छ कि मिल्दैन ?, यी प्रश्नको जवाफ अब पुराना फाइलबाट खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा अहिलेको सरकारी निर्णयले तीन दशक लामो जग्गा अभिलेखको यात्रा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन एउटा आधार भए पनि त्यसपछि भएका कित्ताकाट, पुनः नापी, नामसारी, स्रेस्ता संशोधन तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयसमेत हेर्नुपर्ने बिज्ञहरू बताउँछन् ।

२०५२ सालमा कुनै कित्ता वा क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक भएको भनिएको अवस्थामा त्यसपछि नापी वा मालपोत प्रक्रियाबाट कित्ता परिवर्तन भएको हुनसक्छ । क्षेत्रफल घटबढ भएको, कित्ता काट भएको वा स्रेस्ता परिवर्तन भएको भए अहिले सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गर्दा ती सबै अभिलेख आपसमा भिडाउनुपर्ने भूमिविज्ञहरूले बताएका छन् ।

सरकारले गत जेठमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिएको थियो ।
अब भने मन्त्रालयले आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । त्यसैले कुन जग्गा आयोगले सरकारी भन्यो ?, त्यसपछि नापीले के ग¥यो ?, मालपोतले कस्तो स्रेस्ता कायम ग¥यो ? र अहिले कायम गर्न खोजिएको क्षेत्रफल कुन अभिलेखमा आधारित छ ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णयसँगै तीन दशक पुरानो सरकारी जग्गाको फाइल खुलेको भए पनि यसको वास्तविक परीक्षण अब पुराना नक्सा, फिल्डबुक, नापीका निर्णय, मालपोत स्रेस्ता र प्रशासनिक कागजातबाट हुने देखिएको छ ।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो र त्यसपछि विशेषज्ञ समितिसमेत गठन भएको अभिलेख नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित फैसलाबाट देखिन्छ ।

त्यसैले अहिलेको प्रक्रिया ३१ वर्ष पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मात्र विषय नभई त्यसपछि सरकारी निकायले गरेका नापी, मालपोत र प्रशासनिक कामकारबाहीको समेत पुनः परीक्षण गर्ने प्रक्रिया बन्ने देखिएको छ । पुराना अभिलेख र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना नगरी जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा नयाँ विवाद उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले प्रत्येक कित्ताको अभिलेख परीक्षण र प्रमाणको आधारमा निर्णय लिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।