राष्ट्रसंघमा नेपालको आवाजले कस्तो देला परिणाम ?

काठमाडौँ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा बढेको सरकारको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह महासभामा सहभागी भएर शनिवार स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले संचारकर्मीसामु यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । तर, यो दाबी यर्थाथ बन्ने विषय भने सरकारको कुटनीतिक परिपक्वतामा भर पर्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई गत बिहीवार अर्थात् २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्दा नेपालको कुरा यसपटक केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित रहेन । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट भएको ठूलो क्षतिलाई जलवायु संकटसँग जोड्दै उहाँले नेपालले नगरेको गल्तीको मूल्य चुकाइरहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु राख्नुभयो ।

उहाँले जलवायु न्याय, पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग र हिमाली क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो । उहाँको सम्बोधनमा ‘नेपाल, भारत र चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ बनाउने प्रस्ताव सबैको ध्यान तान्ने खालको थियो । हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य विपद्का लागि भू–उपग्रह सूचना आदानप्रदान, हिमनदीको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला सहकार्य गर्ने यो प्रस्ताव सुन्दा जति आकर्षक छ, यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यतिकै कठिन पनि छ ।

नेपालका लागि भारत र चीनसँग एउटै विषयमा सहकार्यको प्रस्ताव राख्नु आफैँमा जटिल कूटनीतिक काम हो । त्यसलाई छलफलको टेबलमा लैजानु र संस्थागत संयन्त्रमा बदल्नु पछिल्लो समय नेपालले अपनाउँदै आएको कूटनीतिक प्रयास मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा नेपालको बाढी, जलवायु न्याय र भारत–चीनसहितको क्षेत्रीय प्रस्तावलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका पनि छन् । तर भारतीय र चिनियाँ सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुतिमा भने फरक देखिएको छ । यसको अर्थ न्यूयोर्कमा बोलेका कुरा त्यहीँ सकिए भन्ने होइन । बरू अब ती कुरालाई कहाँसम्म लगिन्छ ? भन्ने पनि हो ।

नेपालले हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा जलवायु संकट, हिमाली देशको जोखिम र जलवायु न्यायका कुरा उठाउँदै आएको छ । यसपटक भने नेपालको तत्कालीन विपद्लाई नै विश्वमञ्चमा जोडेर प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुभएको छ । बाढीमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका र घरबार गुमाएका परिवारका लागि यो कूटनीतिक भाषणभन्दा धेरै ठूलो विषय हो ।

नेपालले पुनर्निर्माणका लागि ऋण होइन, अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दै जलवायु क्षतिको भार विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले मात्र बोक्न परिरहेको भन्दै जलवायु न्यायको कुरा उठाएको छ । न्यूयोर्कमा उठाइएको यो आवाजलाई काठमाडौँ फर्किएपछि कति अगाडि बढाइन्छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भारत र चीनसँग प्रस्तावित संयन्त्रबारे औपचारिक छलफल कहिले सुरु हुन्छ ? जलवायु वित्त र ‘लस एन्ड ड्यामेज’का विषयमा नेपालले ठोस सहयोग कसरी जुटाउँछ ? भोटेकोशी–त्रिशूलीको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कसरी जुटाइन्छ ? यी प्रश्नको उत्तरले मात्रै राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सहभागितालाई केवल ‘उपस्थिति’बाट ‘उपलब्धि’मा बदल्न सक्छ । राष्ट्रसंघको मञ्चमा कुनै प्रस्ताव राखिनु र त्यसको कार्यान्वयन सुरु हुनु एउटै कुरा होइन ।

अब भारत र चीनसँग कस्तो छलफलमा जान्छ ? उपग्रह तथ्यांक, हिमताल निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीका प्रस्ताव संस्थागत सहकार्यमा बदलिन्छ कि बदलिँदैनन् ? जलवायु वित्तको मागले वास्तविक वित्तीय प्रतिबद्धता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर भाषणले दिएको छैन अर्थात् यसको उत्तर अझै कुर्नुपर्ने छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन अब कूटनीतिक र संस्थागत प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्छन्? भन्ने कुराले महासभामा नेपालको उपलब्धि वा सफलतालाई इंगित गर्नेछ ।

महासभाबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री शाहले न्यूयोर्कमा उठाउनुभएका मुद्दाले काठमाडौँको कूटनीतिक टेबलमा कति निरन्तरता पाउँछन् र त्यसको परिणाम भोटेकोशीका पीडितदेखि हिमाली क्षेत्रका जोखिममा परेका समुदायसम्म कहिले पुग्छ ? त्यहीँबाट नेपालको यो यात्राको हिसाब सुरु हुनेछ ।