काठमाडौँ।
भोटेकोशी बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित आयोजनामध्ये माथिल्लो त्रिशूली–३ बी पनि एक हो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार आयोजनासँग सम्बन्धित १९१ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए। त्यसयता केही व्यक्तिको अवस्था खुले पनि शव फेला परेका र अझै बेपत्ता रहेका व्यक्तिको संख्या जोड्दा १८५ पुगेको भन्दै प्रभावित परिवारलाई मृत्यु दर्ता सहज गराउने प्रक्रियामा सरकारले विशेष सहजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख आनन्द ढुङ्गेलले यस्तो आवाज उठाउनुभएको हो। सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल (सीन) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाको उद्धार, पुनःस्थापना तथा प्रतिरोधात्मक क्षमतासम्बन्धी नेतृत्वस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा उहाँले शव फेला परेका र हराएका व्यक्तिहरूको मृत्यु दर्ता सहज गराइदिन आग्रह गर्नुभएको हो।
ढुङ्गेलका अनुसार धेरै परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाएको वा बेपत्ता भएको पुष्टि भए पनि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा बीमा रकम दाबी, क्षतिपूर्ति तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। उहाँले विपद्पछि उद्धार तथा खोजी कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि अब पीडित परिवारलाई कानुनी तथा आर्थिक रूपमा राहत दिने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार भदौ १० गते लेण्डे–भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोपछि आएको बाढी तथा लेदोको कारण भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा करिब ६७६ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, पहुँच सडक तथा कर्मचारी शिविरमा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ। विपद्पछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अन्तर्राष्ट्रिय सुरुङ उद्धार विज्ञ तथा विभिन्न देशका प्राविधिक टोलीले माथिल्लो त्रिशूली–१, त्रिशूली–३ए, त्रिशूली–३बी, चिलिमे, रसुवागढीलगायत आयोजनामा समानान्तर खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरेका थिए। सरकारी विवरणअनुसार हजारौँ व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ भने बाढी गएको १० दिनपछि त्रिशुली –३ ‘ए’ को सुरुङभित्रबाट सञ्जय साह र कविर महर्जनको सकुशल उद्धार गरिएको घटनाले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ खिचेको थियो। त्यसपछि पनि बाढीले पुरिएको जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरुङबाट केही शवहरू निकालिएको छ तर अझै पनि ती आयोजनाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ठूलो संख्यामा बेपत्ता छन्। कार्यक्रमका सहभागीहरूले पुनर्निर्माणसँगै पीडित परिवारको राहत, बीमा दाबी र क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले प्राधिकरणको तत्कालको जिम्मेवारी विद्युत् प्रणालीलाई पुनस्र्थापना गर्नु र सुख्खायामको आपूर्ति सुरक्षित गर्नु रहे पनि दीर्घकालीन जिम्मेवारी प्राधिकरणका कर्मचारी र परिवारको साथ दिनु, प्रभावित संरचनालाई अझ सुरक्षित रुपमा पुनर्निर्माण गर्नु र यस विपद्बाट सिकेको पाठलाई प्राधिकरणको डिजाइन, सञ्चालन, सुरक्षा र विपद् तयारीमा संस्थागत गर्नु रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सीनका अध्यक्ष ई. दिल्लीरत्न शाक्यले भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम कम गर्न बहु–जोखिम अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन उद्धार क्षमता, विपद् बीमा र परिवार सहायता नीतिलाई संस्थागत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा चिलिमे, रसुवागढीलगायत आयोजनाका प्रतिनिधिहरूले पनि ती आयोजनाहरूमा पुगेको क्षतिका साथै उद्धार कार्यमा भोगेका कठीनाइहरूबारे आफ्नो भोगाइ प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति तयार गर्न कार्यक्रममा आएका सुझावहरूलाई समेटेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरिने जानकारी पनि दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया