काठमाडौँ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सात दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ।
बुधबार भएको सर्वदलीय छलफलमा विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठन गर्ने सहमति जुटेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बैठकमा सर्वदलीय संयन्त्र गठनसँगै भोटेकोशी बाढी घटनाबारे संसदीय समितिमार्फत छानबिन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले आगामी सात दिनभित्र संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको बताए। उनका अनुसार छलफलमा ‘सनसेट ल’ कार्यान्वयन गर्ने विषयसमेत उठेको थियो।
रसुवामा भदौ १० गते आएको ठूलो बाढीपछि भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
लामिछानेको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपासहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।
बैठकमा सरकारलाई उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्म आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा सहभागी दलहरूबीच सहमति बनेको थियो।
त्यसपछि जारी १० बुँदे संकल्पमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारी कामको निरन्तर अनुगमन र सल्लाहका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो।
प्रस्तावित संयन्त्रलाई तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी विपद् न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारी, दिगो विकास र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो। तर त्यसबेला संयन्त्र गठन हुन सकेको थिएन। बुधबारको बैठकले भने संयन्त्र गठनका लागि सात दिनको समयसीमा तोकेको हो।
प्रतिक्रिया