बाढीपछि टुटेको सम्पर्क जोड्न दबाब

–१५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल
–३३ मोटरेबल पुल पूर्णतः बगे
–राहतभन्दा पहिले सडक–पुल खुलाउन माग

काठमाडौँ ।

भोटेकोशी बाढीपछिको स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग संवाद गर्नुभएको छ ।

नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सोमवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । भोटेकोशी नदीमा बाढीमा आएको सुरुका दिनहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संचना आदानप्रदान र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रनिनिधिले गर्दै आएका थिए । यही पृष्ठभूमिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा अहिले पुनःनिर्माण लागि भन्दा पहिले भौतिक सम्पर्क पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता सुनाए ।

छलफलमा कतिपय जनप्रतिनिधिले बाढीपछि सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार बगाउँदा भौतिक सम्पर्क टुटेको, राहत व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासन र विभिन्न निकायबीच समन्वयको समस्या देखिएको तथा तत्काल निर्णय आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए । सडक नखुल्दा राहत बोकेका सवारीसाधन र निर्माण सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने तथा पुल नबन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र बजारसंगको सम्पर्क लामो समयसम्म टुटिरहने जोखिम रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले त्रिशूली नदी र आसपासका करिब १९ वटा पुल बगेको जानकारी गराउँदै रसुवा, धादिङ र विदुर जोड्ने सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा राहत, उद्धार तथा पुननिर्माणको काममै समस्या परेको बताउनुभयो । होल्डिङ सेन्टरमा बढ्दो चाप र सम्भावित महामारीको जोखिमलाई कम गर्न प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा कोठा भाडामा सार्ने तयारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले छ महिनासम्म आवश्यक भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो–सिलिन्डर र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रति परिवार १० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्रिशूलीपारि रहेको प्रदेशस्तरीय अस्पताल र बस्तीलाई जोड्न तत्काल ह्युमपाइप डाइभर्सन निर्माण गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा बेलीब्रिज राख्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शाहसंग छलफल भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण तथा नयाँ बस्ती विकास गर्दा स्थानीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र कृषि परिवेशलाई जोगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जोखिमयुक्त बस्तीलाई ल्यान्डपुलिङमार्फत व्यवस्थित र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको सहभागी जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले तत्काल गर्नुपर्ने कामको सँची प्रस्तुत गरे पनि ती विषयमा कुन निकायले, कति समयभित्र र कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कार्ययोजना बनाउने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भने प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राज्यका सबै निकाय प्रभावित क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाढीपछिको अवस्था, अहिले देखिएका समस्या, तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट सुझाव लिनुभएको थियो ।प्रधानमन्त्री शाहले राहत,पुनःनिर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर जानुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

यसैबीच बाढीले कुल ३७ मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको रसुवा–भोटेकोशी बाढी २०८३ द्ु्रत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको सो प्रतिवेदनअनुसार ३३ वटा पुल पूर्णरूपमा बगेका छन् । पूर्णरूपमा बगेका पुलको कुल लम्बाइ २ हजार ७ सय ९२ मिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुलको लम्बाइका हिसाबले सबैभन्दा धेरै क्षति नुवाकोटमा भएको छ । नुवाकोटमा कुल १४ वटा पुल पूर्णरूपमा बगेको र यसको लम्बाइ १४ सय ८० मिटर रहेको छ । रसुवामा १३ पुल बगेका छन्, जसको लम्बाइ भने ५ सय ६६ मिटर मात्र छ । धादिङमा भने ५ वटा पुल बगाउँदा कुल ६ सय १३ मिटर लम्बाइ बराबरको क्षति भएको छ ।

गोरखामा एउटा पुल बग्दा १ सय ३३ मिटरको क्षति भएको छ । बगेका मोटरेबल पुलमध्ये नुवाकोटमा मात्र ४० दशमलव ५ प्रतिशत बराबरको क्षति भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार रसुवाका पुलहरूको लम्बाइ छोटो थियो । सोहीकारण करिब नुवाकोटमा बराबर संख्यामा पुल क्षति हुँदासमेत रसुवा जिल्लामा क्षति भएको पुलको कुल लम्बाइ कम छ । बाढीका कारण ४ वटा पुलमा आंशिक क्षति भएको पाइएको छ । जसको लम्बाइ २ सय ४० मिटर छ । बाढीले ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति गरेको थियो । झोलुङ्गे पुलमा भने १० हजार ६ सय ७० मिटर बराबरको क्षति भएको छ । सोहीकारण यस बाढीले नदी वारपारको क्षेत्रमा पहुँच विच्छेद गरेको छ ।