काठमाडौँ ।
सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। सम्झौतामा स्पष्ट अधिकार नदिइएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्त परिवर्तन गर्न वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ।
धरान उपमहानगरपालिका र बाईसधारा जेसिका जेभीबीचको सडक तथा ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का विवादमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो। २०८२ चैत १ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
धरान उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १८ को शिखर टोल–अम्बरहाट मार्गमा सडक तथा ढल निर्माणका लागि बाईसधारा जेसिका जेभीसँग भ्याटसहित करिब ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तोकिएको तथा थपिएको म्यादमा काम सम्पन्न नभएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ठेक्का रद्द गरेको थियो।
निर्माण व्यवसायीले भने काम सम्पन्न भइसकेको र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाइसकेको अवस्थामा बाँकी रकम नदिई एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै निर्णय बदर र बाँकी रकम भुक्तानीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि आफ्नो सार्वभौम उन्मुक्ति त्यागेको मानिने र दुवै पक्ष समान हैसियतका संविदात्मक पक्षकार हुने व्याख्या गरेको छ। कानुन वा सम्झौताले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक निकायले सम्झौताको सन्तुलन परिवर्तन गर्न, सर्त निष्प्रभावी बनाउन वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने अदालतले जनाएको छ।
अदालतले सम्झौता कार्यान्वयन, कामको प्रगति, भुक्तानी तथा ठेक्का अन्त्यको वैधानिकताजस्ता विवादको निरुपण मध्यस्थतामार्फत गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५८, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का सम्बन्धित व्यवस्था तथा ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार यस्ता विवाद मध्यस्थताबाटै टुंग्याउनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
सर्वोच्चले ठेक्का रद्दको निर्णय तत्काल बदर नगरे पनि ठेक्का अन्त्यको वैधानिकता मध्यस्थताबाट टुंगो नलागेसम्म निर्माण व्यवसायीबाट अतिरिक्त लागत असुल गर्ने कारबाही नगर्न धरान उपमहानगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
फैसलाले सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौतापछि आफूखुसी सार्वजनिक शक्ति प्रयोग गर्न नहुने र निजी क्षेत्रसँग सदाचार, न्यायोचित व्यवहार तथा संविदात्मक प्रतिबद्धता कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
प्रतिक्रिया