काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको अन्तरकलह केन्द्रीय तहबाट विस्तार भएर वडा तहसम्म पुगेको छ । लामो समयदेखि नेतृत्व, महाधिवेशनको मिति र पार्टीको वैधानिकताका विषयमा देखिएको विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला गतिविधिले कांग्रेसभित्रको विभाजन झन् गहिरिँदै गएको छ ।
केही समयअघि कांग्रेसका दुवै पक्षबीच संवाद र छलफल भएपछि विवाद समाधानतर्फ जाने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सहमतिको प्रयासले ठोस रूप लिन नसकेपछि दुवै पक्ष आ–आफ्नै ढंगले महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षले आफ्नो घोषित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पनि छुट्टै कार्यतालिका बनाएर समानान्तर संगठनात्मक गतिविधि तीव्र बनाएको छ ।
यससँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन एउटै पार्टीको नियमित अधिवेशनभन्दा पनि दुई धारबीचको शक्ति परीक्षणमा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ । विवाद समाधान नगरी दुवै पक्षले आ–आफ्ना प्रतिनिधि खटाएर वडा तहबाटै अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि एउटै जिल्लामा समेत दुईथरी संगठनात्मक संरचना निर्माण हुने जोखिम बढेको नेताहरू बताउँछन् । देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशनका लागि ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला संयोजक रहेको महाधिवेशन तयारी समितिले असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र त्यसपछि क्रमशः पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन गर्दै मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ ।
यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले भने असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसरी कांग्रेसभित्र अहिले एउटै महाधिवेशनका लागि दुईवटा कार्यतालिका अस्तित्वमा आएका छन् । यही कारण महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वको स्वीकार्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । देउवा पक्षले महाधिवेशनको तयारीलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउन ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । प्रतिनिधिहरूलाई वडा तथा तल्लो तहका अधिवेशन सम्पन्न गराउने, संगठनात्मक संरचनालाई सक्रिय बनाउने र महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।
इतर समूहले पनि ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूमा धनकुटामा कमोट फागु, पाँचथरमा सूर्यकुमार दाहाल, झापामा महीन्द्रा कुमारी लिम्बू, मोरङमा भीम पराजुली, संखुवासभामा दीपक खड्का, तेह्रथुममा सीता गुरुड, भोजपुरमा उत्तम चापागाईं, सोलुमा शुभराम बस्नेत, काठमाडौँमा कल्याणी रिजाल, खोटाडमा सरस्वती बजिमय, दोलखामा कुन्दनराज काफ्लेलगायतका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सचिवालय समन्वय समितिका संयोजक दीपकप्रसाद कुइँकेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महाधिवेशन सफल बनाउन सबै पक्षसँग आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा क्रियाशील सदस्य, शुभेच्छुक तथा पार्टीका सबै तहका जिम्मेवार नेताकार्यकर्तालाई महाधिवेशन प्रक्रियामा सहयोग र सहभागिता जनाउन अपिल गरिएको छ ।
तर, दुवै पक्षले अलग–अलग प्रतिनिधि खटाएपछि कांग्रेसको तल्लो तहमा समेत विवाद थप जटिल बन्ने देखिएको छ । वडा अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटदेखि क्रियाशील सदस्यताको विषयसम्म विवाद उत्पन्न भए त्यसको प्रभाव पालिका, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पुग्ने खतरा छ । कांग्रेसभित्रको अहिलेको विवाद केवल नेतृत्व चयनको विषयमा सीमित नरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टीको आधिकारिकता, महाधिवेशनको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यता र अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको वैधतासमेत यससँग जोडिएको छ ।
एकै समयमा दुई पक्षले फरक–फरक अधिवेशन प्रक्रिया सञ्चालन गरे र दुवै पक्षबाट नेतृत्व तथा कार्यसमिति चयन भए भने त्यसले कांग्रेसको सांगठनिक एकतालाई गम्भीर असर पार्न सक्छ । अझ वडा तहबाटै समानान्तर संरचना निर्माण भएमा विवाद तत्कालै समाधान हुन नसक्ने र यसको असर आगामी निर्वाचनसम्म पुग्न सक्ने कांग्रेसका नेताहरूको आँकलन छ ।
कांग्रेसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु मात्र नभई महाधिवेशनलाई सर्वस्वीकार्य र वैधानिक बनाउनु बनेको छ । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षकै बीच हुने महाधिवेशनले एउटा पक्षलाई मात्र नेतृत्व दिए पनि अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक रामार्जुन ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।
यसअघि पनि कांग्रेसभित्र नेतृत्व विवाद, विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विषयमा लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय भने विवाद संगठनको तल्लो तहसम्म पुग्नुले परिस्थितिलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।
अब कांग्रेसका अगाडि दुई विकल्प देखिएका छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दै समानान्तर महाधिवेशनतर्फ जाने वा अन्तिम चरणमा राजनीतिक संवादमार्फत साझा निकास खोज्ने । पहिलो विकल्प रोजिए कांग्रेसको आन्तरिक विभाजन संस्थागत हुने खतरा छ । दोस्रो विकल्पका लागि भने दुवै पक्षले आफ्नो अडान केही हदसम्म छाड्नुपर्ने ढुंगाना बताउनुन्छ ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको विवाद पनि झन् तीव्र बन्दै गएको छ । वडा तहसम्म पुगिसकेको यो विवाद समयमै समाधान नभए कांग्रेसको सांगठनिक एकता, नेतृत्वको वैधता र भविष्यको राजनीतिक भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले कांग्रेसका लागि अबको महाधिवेशन नेतृत्व चयनको मात्र विषय नभई पार्टी जोगाउने वा विभाजनको बाटो रोज्ने निर्णायक मोड बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया