काठमाडौँ ।
अस्पतालको उपचार खर्च तिर्न नसक्दा एक गर्भवती महिलाले अस्पतालको गेटबाहिरै शिशु जन्माउनुपरेको घटनाप्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेकी राजविराज नगरपालिका–१४, परसाही टोलकी बबिता कुमारी पासवानले आर्थिक अभावका कारण अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउनुपरेको विषय संसद्मा उठाइएको हो।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र कर्णले घटनाबारे जानकारी गराउँदै गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि भरोसाको केन्द्र मानिएको अस्पतालमै यस्तो अवस्था आउनु दुःखद र आपत्तिजनक भएको बताए।
सांसद कर्णका अनुसार अस्पताल प्रशासनले ३ हजार २ सय रुपैयाँको बिल तिर्न भनेको थियो। तर पासवानसँग २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै रहेको जानकारी गराएपछि उपचारमा आनाकानी गरिएको र ७ सय रुपैयाँ अपुग भएकै कारण उनले अस्पतालको गेटबाहिर शिशु जन्माउनुपरेको उनको भनाइ छ।
कर्णले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनका अनुसार सप्तरीका गरिब, विपन्न, असहाय तथा निम्न आय भएका नागरिकका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल स्वास्थ्य उपचारको महत्वपूर्ण आधार हो। यस्तो अस्पतालमै आर्थिक अभावका कारण सुत्केरीले सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनुले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनले बताए।
त्यस्तै, रास्वपाकी सांसद अंकिता ठाकुरले पनि घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिन्।
उनले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै आर्थिक अभावका कारण गर्भवती महिलाले अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताइन्।
ठाकुरले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र दोषी पाइए कडा कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
उनले गरिब नागरिकका लागि अस्पताल भरोसाको स्थान हुनुपर्नेमा उपचारअघि नै पैसाको हिसाबकिताब हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक रहेको बताइन्। प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले मध्यरातमा अस्पतालको गेटबाहिर सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्थाले स्वास्थ्य सेवामा रहेका कमजोरीलाई उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।
सांसदहरूले आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि गर्भवती महिला उपचारबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा राजविराजको घटनाको तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिक्रिया