काठमाडौँ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सिंहले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुअघि विभिन्न निकायसँग राय माग्ने प्रवृत्तिले ढिलाइ हुने गरेको बताए।
उनले सर्वोच्चले गरेको फैसला हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समिति गठन गरी किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मोडालिटी बनाएर निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
फरार कैदी तथा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बाँकी कैद असुली गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई दिइने पुरस्कार रकम बढाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए। फैसला कार्यान्वयनमा खटिएका निर्देशनालयका कर्मचारीलाई समेत पर्याप्त प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको उनले गुनासो गरे।
सिंहले सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। उनका अनुसार फैसला भएपछि सरकारी वकिललगायतका निकायसँग पुनः राय माग्नुभन्दा बहस तथा लिखित जवाफकै क्रममा आवश्यक विषय उठाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया