‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने सरकारी योजना विफल

–करिब साढे ६ अर्ब सकियो, मुलुक पूर्ण साक्षर हुन सकेन
–असार अन्तिम साता डेटलाइन थियो, भएन
–मधेस प्रदेश साक्षर घोषणा नभई मुलुक साक्षर नहुने

काठमाडौँ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को असार अन्तिमसम्म ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । असार तेस्रो साता मधेसका आठ जिल्ला र अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशको डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकासहित पूरै मुलुक साक्षर घोषणा गर्ने तयारी थियो । तर मधेस प्रदेश सरकारले चासो नदेखाउँदा योजना गफमै सीमित भएको छ ।

आज मंगलवार अर्थात् सेप्टेम्बर ८ तारिख ६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस हो । नेपालले पूर्ण साक्षर देश घोषणा गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि बिग्रिएको छ । यस वर्षको दिवसको नारा ‘मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि साक्षरता’ रहेको छ । साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना विफल भएपछि अर्को वर्ष पनि लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका बढेको छ ।

मधेसका १२८ स्थानीय तह अझै साक्षर हुन बाँकी
मधेसका सप्तरी, सिराहा, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा तथा कर्णालीको एक स्थानीय तह गरी १२९ स्थानीय तह साक्षर हुन सकेका छैनन् । हालसम्म मधेस र कर्णालीका एकबाहेक ६८ जिल्ला साक्षर भइसकेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वीरबहादुर धामीले भन्नुभयो– ‘मधेस प्रदेशको कारण सकनौँ, यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछौँ । लक्ष्य पूरा गर्न सकेनौँ निरन्तर लागिरहेका छौँ । आशा छ चाँडै साक्षर नेपाल घोषणा गर्नेछौँ ।’ उहाँका अनुसार गत आवमा प्राविधिक कारण मधेस र कर्णालीको एउटा गाउँपालिका साक्षर गर्न नसकिएको हो । ‘गत आवको असार मसान्तमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ, सकेनौँ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘साक्षर अभियानलाई चालु आर्थिकवर्षमा निरन्तर जारी राख्नेछौँ । अझै पनि सरकारको ध्यान मधेस प्रदेश साक्षर बनाउने रहेको छ । जारी रहन्छ । मधेस प्रदेशसँगै कर्णालीको एउटा जिल्ला पनि साक्षर हुनेछ ।’

६ वर्षमा करिब ६ अर्ब खर्च, उपलब्धि शून्य
साक्षर नेपाल अभियान घोषणा गरेको ६ वर्षपछि मुलुकलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरिएको थियो । तीन महिनाअघि मन्त्रालयले मधेसमा सघन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । विभागका निर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलको टोली मधेसमै गएर अभियान चलाए पनि अन्तिममा स्थानीय तहकै कारण रोकियो ।

अभियान सञ्चालन भएयता करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गत आवमा मधेस प्रदेशमा अभियान सम्पन्न गर्न सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सीएलसी)लाई एकमुष्ट ३ लाख, नगरपालिकालाई ४ लाख, गाउँपालिकालाई ३ लाख र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ३ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । खर्च भए पनि काम हुन सकेन । साक्षर मधेस घोषणाका लागि गत आवमा १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मधेसमा ८ लाख ३३ हजार १७१ अर्थात् ६३ दशमलव ५ प्रतिशत साक्षर हुन बाँकी छन् । मधेसका १२६ पालिकामध्ये २३ वटा साक्षर भइसकेका छन् ।

मधेसलाई साक्षर घोषणा गर्न पूर्वसचिव रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सघन अभियान सुरु गरिएको हो । शिक्षा विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक निमप्रकाश राठौरले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउन सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाइएको बताउनुभयो । भोटेकोशी बाढीपहिरोका कारण केन्द्रीयस्तरमा कार्यक्रम भने रद्द गरिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम साक्षर हुने अधिकार र दफा ४ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ ।