हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मालपोतका ४ कर्मचारीसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी/सार्वजनिक भइसकेको हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित चार कर्मचारी र एक जग्गाधनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले रुपन्देहीको साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत–९(ख) का विभिन्न कित्ता नम्बरको जग्गा कानुनी प्रक्रिया मिचेर व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि सुर्जा मिश्राइनको जोतभोगमा रहेको उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेपछि कालीजी मन्दिरलाई दान गरिएको थियो। तर, सोही जग्गालाई पछि पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गर्ने र त्यसबापत प्राप्त हुने मुआब्जा रकमसमेत लिनेदिने उद्देश्यले मिलेमतो गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, नायव सुब्बा लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने, नायव सुब्बा अजित कुमार साहनी (चाई) र खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगरविरुद्ध जनही ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाउँदै कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। साथै दफा ९ र ११ बमोजिमका कसुरमा समेत थप सजायको माग गरिएको छ।

त्यस्तै, जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न भई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरेको छ।

मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा जफत गर्नसमेत अख्तियारले माग गरेको छ।

आयोगका अनुसार हदबन्दीमा परेर पहिले नै सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गालाई पछि जुनसुकै प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिए पनि त्यस्तो दर्ता कानुनसम्मत नहुने अवस्था हुँदाहुँदै सम्बन्धित कार्यालय तथा सरोकारवालालाई बेवास्ता गरी जग्गा दर्ता गराइएको थियो।

उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयलाई दिएको परमादेशको समेत गलत व्याख्या गर्दै प्रतिवादीहरूबीच मिलेमतोमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको अख्तियारको आरोप छ।

आयोगले अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य पुष्टि भएको दाबी गर्दै बुधबार पाँचै जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।