विपद्को घडीमा संसद् खुल्दै, सरकारमाथि दबाब बढ्दै

काठमाडौँ ।

मुलुक बाढीपहिरोको सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला आमसरोकारका विषय उठान गरी सरकारलाई नीतिगत दबाब दिन प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बुधवार बस्ने भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको दबाब र राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आज दिउँसो १ बजे बैठक बोलाउने निर्णय गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । भदौ १० गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएपछि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि भदौ २२ गतेका लागि तय गरिएको भए पनि बैठकमा सांसदहरूको दबाबपछि त्यसलाई अघि सारिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ६ को उपनियम (३) सभामुख अर्यालले सो बैठक आह्वान गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विशेष शोक प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसका साथै प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम तय भएको पनि बुझिएको छ ।

बैठकमा राहत, उद्धार, आपूर्ति व्यवस्था, बेपत्ताको खोजी तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सांसदहरूको तयारी रहेको छ ।राष्ट्रिय सङ्कटको बेला संसद् छिटो सञ्चालन हुनुपर्नेमा सहमत रहेको बताउँदै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भन्नुभयो– ‘सुरुमा भदौ २२ गतेका लागि बैठक आह्वान गर्ने तयारी भए पनि दलहरूको सुझावका आधारमा भोलिदेखि नै सदन सुचारु गर्न निर्णयमा पुगेको हो ।’

बाढी पहिरोका कारण राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्मा जनसरोकारका विषयहरू ल्याउनु र ठोस निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ ।’

जनताको विश्वास सदनमाथि रहेको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्न र भ्रमहरू चिर्न पनि संसद् खुल्नुपर्छ भन्ने रास्वपाको जोड रहेको छ । ‘दुई–तीन दिन सरकारलाई उद्धार र खोजतलास काममा बाधा नपु¥याऔँ, तर सँगसँगै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने विकल्पहरू पनि खोजिनुपर्छ ।’ सङ्कटको मौका छोपेर बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै उहाँले यस्तो मानवीय सङ्कटको समयमा नाफाखोरीतर्फ लाग्नु मानवताविरुद्ध हुने बताउनुभयो । सरकारले राहत र उद्धारमा गरिरहेको प्रयासमा रास्वपाको पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले मुलुकमा आइपरेको प्राकृतिक विपद्को घडीमा जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न संसद्को भूमिका महत्व हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘धेरैजसो राहत सामग्रीहरू कार्यथलोमा पुगिसकेका छन्, अबको मुख्य चुनौती व्यवस्थापनको हो । संसद् एउटा यस्तो आधिकारिक थलो हो, जहाँबाट जनताले सत्य–तथ्य सूचना प्राप्त गर्दछन् र भ्रम निवारण हुन्छ । संसद् सुचारु हुँदा पीडितका समस्याहरूले ठोस निकास पाउनेछन् ।’

भोटेकोशीको बाढी र कृष्णभीरको पहिरोका कारण उपत्यका जोड्ने मुख्य नाकाहरू अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अभाव हुन सक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसदहरूले सरकारलाई गम्भीर हुन सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा रास्वपा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारले यही भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । आउँदो भदौ २२ गते बाढी गएको १३ दिन पुग्ने भएकाले सोही दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र सार्वजनिक बिदा दिने तयारी सरकाले गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बुधवार र भोलि बिहीवार दुवै दिने चल्ने छ । १८ गते शुक्रवार कृष्णजन्माष्टमी परेको, २० गते शनिवार २१ आइतवार भएकाले २२ गते सोमवार संसद् चल्ने सचेतक बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका युवराज दुलालले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन र सरकारको कामको मूल्याङ्कनका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । रास्वपा महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले सर्वदलीय बैठकपछि समिति गठनबारे थप छलफल गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।