उद्धारमा तीव्रता र राहत व्यवस्थापन सुधार्न कांग्रेसको दबाब

‘उद्धारमा बाह्य मुलुकबाट पनि मद्दत लिनुपर्छ’ : सभापति थापा

काठमाडौँ।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपछि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई लिएर राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकको जीवनरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारका सकारात्मक प्रयासमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि उद्धार, राहत वितरण र प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवनमा बसेको पदाधिकारी तथा काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएपछि पाँचबुँदे निर्णय गरेको हो । बैठकमा रसुवा, नुवाकोटलगायत प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा पार्टी नेताहरूले उद्धार र राहतको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेसले सङ्कटको घडीमा सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायको सम्पूर्ण ध्यान विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनाएको छ । हराइरहेका नागरिकको खोजी, जोखिममा परेकाको उद्धार, स्थानान्तरण र राहत वितरणमा सरकारलाई थप प्रभावकारी बन्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले सरकारका सकारात्मक काममा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहो¥याएको छ ।

तर, कांग्रेसको विज्ञप्तिमा सरकारप्रति केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाइएका छन् । विभिन्न स्थानबाट आफन्त हराए पनि खोजी तथा उद्धारमा ढिलाइ भएको, एकद्वार प्रणालीका नाममा राहत वितरण प्रभावकारी बन्न नसकेको र अति प्रभावित तथा दुर्गम बस्तीमा राहत पुग्न नसकेको गुनासो आएको पार्टीको भनाइ छ ।

विशेषगरी सुरुङमा अड्किएका व्यक्तिको उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आवश्यक परे मित्रराष्ट्रबाट आधुनिक प्रविधि र दक्ष उद्धार टोली मगाउन, हवाई उद्धार प्रभावकारी बनाउन तथा रसुवा र नुवाकोटका लागि छुट्टाछुट्टै हेलिकोप्टर उद्धार युनिट परिचालन गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसबाट विपद् व्यवस्थापनमा नेपालको संरचनागत कमजोरी फेरि सतहमा आएको देखिन्छ । विपद्को समयमा उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि, पूर्वतयारी, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले मानवीय क्षति बढाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न राहतको घोषणा होइन, प्रभावित नागरिकसम्म कति छिटो र प्रभावकारी ढंगले सेवा पुग्छ भन्ने हो ।

कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी एकीकृत ढंगबाट राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम गर्न माग गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र समुदायसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । दुर्गम बस्तीमा राहत पु¥याउन प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश पनि पार्टीले दिएको छ ।

कांग्रेसले पार्टीका सबै तहलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा एकमुष्ट एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै मोहन आचार्य संयोजकत्वको समितिलाई वडा तहसम्म प्रभावित परिवारको विवरण सङ्कलन गरी आवश्यक सहयोगका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अबको बाटो भने सरकारको कार्यसम्पादनले तय गर्नेछ । खोज तथा उद्धारलाई तीव्रता, राहत वितरणलाई पारदर्शी र समन्यायिक तथा पुनःस्थापनालाई योजनाबद्ध बनाउन नसकिए विपद्पछिको मानवीय सङ्कट थप गहिरिन सक्छ । राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र आलोचनाभन्दा पनि अहिले प्रभावित नागरिकले खोजेको कुरा समयमै उद्धार, राहत र सुरक्षित पुनःस्थापनाको अनुभूति हो । यही परीक्षामा सरकार र राज्य संयन्त्रको वास्तविक क्षमता मापन हुनेछ ।

‘उद्धारमा बाह्य मुलुकबाट पनि मद्दत लिनुपर्छ’

कांग्रेस सभापति गगन थापाले सुरुङभित्र रहेका मानिसहरूको उद्धारमा बाह्य मुलुकको पनि मद्दत लिन आग्रह गर्नुभएको छ । सभापति थापाले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई टेलिफोनमार्फत सुरुङभित्र रहेका मानिसको उद्धार गर्न बाह्य मुलुकको पनि सहयोग लिन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीसँग भएको विज्ञताले मात्र सुरुङमा उद्धार गर्न सम्भव छैन भन्ने जानकारी आएपछि मैले परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्पर्क गरी बाह्य मुलुकबाट मद्दत लिन आग्रह गरेको छु ।’ उहाँले उद्धार र राहतमा जुट्न कांग्रेस कार्यकर्तासमेतलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सभापति थापाले हरितालिका तीजलगायतका पर्वहरूलाई सामान्य रूपमा मनाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।