काठमाडौं ।
अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि जाने नेपालीसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको नीति अमेरिकी संघीय अदालतले खारेज गरेको छ। न्यूयोर्कस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश Jeannette Vargas ले शुक्रबार उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै रद्द गरेकी हुन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरी २१ देखि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको थियो। सरकारले ती देशका नागरिक अमेरिकामा पुगेपछि सरकारी सुविधामा निर्भर भएर ‘public charge’ बन्न सक्ने जोखिम रहेको तर्क गर्दै भिसा प्रक्रिया रोकेको थियो।
नेपाल पनि उक्त सूचीमा परेको थियो। अदालतले भने राष्ट्रियताको आधारमा मात्र आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्नु अमेरिकी आप्रवासन कानुनअनुकूल नभएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश वर्गासले विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यस्तो किसिमको व्यापक रोक लगाउने वैधानिक अधिकार नपाएको उल्लेख गर्दै नीति ‘patently unlawful’ अर्थात् स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी रहेको निष्कर्ष निकालेकी छन्। नेपाली आवेदकलाई के राहत ? अदालतको फैसलाले नेपालसहित प्रभावित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा प्रक्रियामाथि लगाइएको राष्ट्रगत रोक हटाउने बाटो खोलेको छ।
अब अमेरिकी कन्सुलर अधिकारीहरूले आवेदनहरूलाई सम्बन्धित आप्रवासन कानुनअनुसार व्यक्तिगत आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यसबाट अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिक वा स्थायी बासिन्दाले आफ्ना परिवारका सदस्यका लागि अघि बढाएका पारिवारिक आप्रवासी भिसा आवेदन तथा रोजगारमा आधारित स्थायी बसोबासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका नेपाली आवेदकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतको आदेशले उक्त नीतिका कारण अस्वीकृत गरिएका आवेदनलाई पनि पुनः कानुनी मापदण्डअनुसार मूल्यांकन गर्ने बाटो खोलेको छ। तर यसको अर्थ सबै अस्वीकृत आवेदन स्वतः स्वीकृत हुने भने होइन।
प्रत्येक आवेदन सम्बन्धित आप्रवासन कानुन, कागजात र अन्य योग्यता पूरा भए/नभएको आधारमा पुनः मूल्यांकन हुनेछ। डिभी र पारिवारिक भिसामा पनि प्रभाव अमेरिकी आप्रवासी भिसा रोकले परिवार पुनर्मिलन तथा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिहरूलाई समेत असर गरेको थियो। अदालतको पछिल्लो फैसलाले त्यस्ता आवेदनलाई राष्ट्रियताको आधारमा सामूहिक रूपमा रोक्ने नीति हटाएको छ। यसले नेपाली डिभी विजेता, अमेरिकी नागरिक वा ग्रीन कार्डधारीका परिवारका सदस्य तथा रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसाका आवेदकहरूका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने कानुनी आधार बलियो बनाएको छ।
यद्यपि डिभी वा अन्य आप्रवासी भिसा पाउने विषयमा सम्बन्धित कार्यक्रमका छुट्टाछुट्टै कानुनी योग्यता र समयसीमा भने लागू हुनेछन्। तुरुन्तै सबै प्रक्रिया सामान्य हुन्छ ? अदालतको फैसला नेपाली आवेदकका लागि महत्वपूर्ण राहत भए पनि दूतावासमा रोकिएका सबै प्रक्रिया सोही दिनदेखि पूर्ण रूपमा सामान्य हुने ग्यारेन्टी भने होइन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट नयाँ अन्तर्वार्ता, पुनःनिर्धारण वा रोकिएका केसबारे औपचारिक सूचना आउनु महत्वपूर्ण हुनेछ। जनवरीमा लागू गरिएको नीतिले आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामात्र प्रभावित गरेको थियो; पर्यटक, विद्यार्थी तथा अन्य गैर–आप्रवासी भिसा यसै रोकको दायरामा थिएनन्। अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई अमेरिकी कानुनी आप्रवासन प्रक्रियामा ठूलो न्यायिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। यसले राष्ट्रियताको आधारमा सामूहिक रूपमा आप्रवासी भिसा रोक्ने नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै व्यक्तिगत आवेदनलाई विद्यमान संघीय आप्रवासन कानुनअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने बाटो स्पष्ट गरेको छ।
प्रतिक्रिया