महाधिवेशन रोक्न देउवा पक्ष अदालतमा

महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष चर्कियो, दुवै पक्ष आ–आफ्नै वैधानिकताको दाबीमा अडिग

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको आन्तरिक विवाद अब पार्टी विभाजनको निर्णायक मोडतर्फ पुगेकोे छ । पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्व र १५औँ महाधिवेशनको विषयलाई लिएर संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर पक्षबीच बढ्दै गएको टकरावले कांग्रेसको संगठनात्मक एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट बनेको गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले तोकिएको समयमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अडान लिइरहेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापनइतर पक्षले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन अघि बढाउन नहुने दाबी गर्दै आएको छ ।

कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, यही कार्यतालिका अहिले पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय बनेको छ ।

महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । शुक्रवार सर्वोच्चमा पेश गरिएको रिटमाथि तत्काल दर्ताको निर्णय नभई थप अध्ययनका लागि राखिएको छ । रिटमा कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउनु कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा उचित नहुने जिकिर गरिएको छ ।

पूर्वसभापति देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट रिट अघि बढाइएको हो । यसअघि पनि देउवा पक्षले महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।

शुक्रवार दर्ता हुन नसकेको रिट सर्वोच्चमा सोमवार दर्ता हुने भएको छ । रिट दर्ता भएमा त्यसपछि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नमाथि सुनुवाइ अघि बढ्नेछ । यससँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पार्टी कार्यालय र नेताहरूको बैठकबाट अदालतसम्म पुगेको छ ।

महाधिवेशन कि विभाजन
कांग्रेसभित्र अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो, महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छ कि विभाजनलाई औपचारिकता दिन्छ । संस्थापन पक्षले निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न खोजिरहेको छ ।

संस्थापनइतर पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अदालतको बाटो रोजेको छ । यदि अदालतले महाधिवेशन रोक्ने आदेश दिएन र संस्थापन पक्षले प्रक्रिया अघि बढायो भने असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर राजनीतिक तथा संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउने सम्भावना बलियो छ । त्यसको परिणाम दुईवटा कांग्रेस, दुईवटा नेतृत्व र सम्भवतः दुईवटा संगठन बन्ने दिशामा जाने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ अदालतले महाधिवेशन रोक्ने आदेश दिएमा संस्थापन पक्षको राजनीतिक र संगठनात्मक रणनीतिमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । त्यस अवस्थामा फेरि दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक अमरकान्त शर्मा बताउनुहुन्छ ।
संस्थापन पक्षका नेता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाबाट निकासका लागि महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । समयमै अधिवेशन हुन नसके पार्टी थप संवैधानिक तथा संगठनात्मक संकटमा फस्ने उहाँको तर्क छ । कांग्रेसको वैधानिकता, नेतृत्व र संगठनको अन्तिम समाधान राजनीतिक रूपमा खोजिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

तर, देउवा पक्षले भने अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादलाई बेवास्ता गरेर महाधिवेशन अघि बढाउँदा झन् ठूलो संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेसको विवाद अब केवल नेताहरूबीचको शक्ति संघर्षमा सीमित छैन । यसको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र सर्वोच्च अदालत बनेको छ । अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवाद र महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको नयाँ रिटको परिणामले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक बाटोमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

तर, कानुनी बाटोले मात्र कांग्रेसको राजनीतिक संकट समाधान गर्ने सम्भावना कम छ । अदालतले एउटा पक्षलाई वैधानिकता दिए पनि अर्को पक्ष राजनीतिक रूपमा असन्तुष्ट रह्यो भने संगठनभित्रको द्वन्द्व समाप्त नहुन सक्छ । त्यसैले कांग्रेसका लागि वास्तविक निकास अदालतको फैसला र राजनीतिक संवाद दुवै हुन सक्छ ।

अहिले भने कांग्रेसका दुवै पक्ष एकअर्कालाई झुकाउन खोजिरहेका छन् । एउटा पक्ष महाधिवेशनलाई आफ्नो वैधानिकताको परीक्षणका रूपमा अघि बढाइरहेको छ भने अर्को पक्ष महाधिवेशन नै रोक्न अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेको छ ।
यही टकराव कायम रहे आगामी असोजको १५औँ महाधिवेशन कांग्रेसको एकताको महाधिवेशनभन्दा विभाजनको औपचारिक सुरुवात बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको अवस्था हेर्दा पार्टी फुट्ने घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको जस्तो देखिए पनि अन्तिम निर्णय अझै राजनीतिक संवाद, अदालतको आदेश र नेताहरूको संयममा निर्भर छ ।

शशांकको कडा चेतावनी
देउवा पक्षीय राष्ट्रिय भेलाले पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई १५औँ महाधिवेशनसम्म समूहको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । भेलाले देउवालाई नै आफ्नो वैधानिक सभापति मानेर उहाँकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको थियो । तर, महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढेपछि कोइराला अझ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ ।

उहाँले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले जबर्जस्ती महाधिवेशन अघि बढाए त्यसबाट पार्टीभित्र विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुने चेतावनी दिनुभएको छ । पछिल्लो समय उहाँले कार्यकर्तालाई असोजमा हुने भनिएको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी नहुनसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । कोइरालाको यो कदमलाई देउवा पक्षले आफ्नो वैधानिक दाबीलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ भने संस्थापन पक्षले भने यसलाई महाधिवेशन रोक्ने रणनीतिका रूपमा बुझिरहेको छ ।