–देशभरका ३ हजार ५ सय ५१ निःशुल्क श्याको अवस्था अब अनलाइनमै
–२ हजार ६ सय ३३ श्या उपलब्ध, विपन्न बिरामीले कसरी पाउने सेवा ?
–दैनिक विवरण अद्यावधिक र अनुगमन नभए पोर्टलमै सीमित हुने जोखिम
काठमाडौँ ।
अब देशभरका सरकारी तथा सूचीकृत अस्पतालहरूले ‘निःशुल्क श्या छैन’ भन्ने बहाना गर्न नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल–२०८३’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालभरका सातै प्रदेशका अस्पतालमा रहेका कुल ३० हजार ८ सय ७ श्यामध्ये निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका ३ हजार ५५१ श्याको विवरण अब अनलाइनमार्फत सार्वजनिक रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म ९ सय १८ वटा निःशुल्क श्या प्रयोगमा रहेका छन् भने २ हजार ६ सय ३३ श्या अझै उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड–२०७७ को दफा ७० (घ) ले अस्पतालहरूले आफ्नो कुल श्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यही संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नयाँ डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपाली युनिकोडमा तयार गरिएको उक्त पोर्टलमार्फत सातै प्रदेशका अस्पतालहरूको नाम, कुल श्या सङ्ख्या, निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका श्या, प्रयोगमा रहेका तथा उपलब्ध श्याको अद्यावधिक विवरण सहज रूपमा हेर्न सकिनेछ । यसले सेवाग्राहीलाई आवश्यक परेको अवस्थामा निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध रहेको अस्पताल पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त पोर्टल मन्त्रालयकै आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ । साथै, ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल कार्यविधि, २०८३’ समेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसले पोर्टल सञ्चालन, अद्यावधिक र अनुगमनको प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएको श्या लुकाउने वा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई सेवा नदिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउनेछ । विपन्न तथा लक्षित वर्गका बिरामी, उनीहरूका आफन्त वा स्वास्थ्यकर्मीले अनलाइनमार्फत उपलब्ध श्याको अवस्था हेरेर सम्बन्धित अस्पतालमा उपचारको दाबी गर्न सक्नेछन् ।
यस प्रणाली सफल बनाउन अस्पतालहरूले दैनिक रूपमा निःशुल्क श्याको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गरी गलत विवरण दिने वा कानुन कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताललाई आवश्यक निर्देशन र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिजिटल प्रविधिमार्फत स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता, पहुँच र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्दै लक्षित वर्गका नागरिकले पाउने निःशुल्क उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया