काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नागरिकले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) घटाउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, निःशुल्क उपचार, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधारलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा स्वास्थ्य क्षेत्रका यिनै प्राथमिकताहरू समेटिएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री मेहताले सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा आदान–प्रदान गरेका थिए।
सम्झौताअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, दिगो र पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएका स्थानीय तहको संख्या १७० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण सुरु नभएका अस्पतालको निर्माण प्रारम्भ गर्ने, निर्माणाधीन अस्पताल समयमै सम्पन्न गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालबाट नियमित सेवा सञ्चालन सुनिश्चित गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण तथा पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल विकास गरिनेछ। रोगको भार र लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
गम्भीर रोगको उपचारमा नागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। साथै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, नियमित डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सरका बिरामी तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सहायता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिने उल्लेख छ।
मिर्गौला रोगको उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन मधेस प्रदेशमा रोकथाम, निदान, डायलाइसिस, प्रत्यारोपणपूर्व तथा प्रत्यारोपणपछिको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने आधुनिक मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार गरिनेछ।
मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुधारतर्फ स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति गराउने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत, गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत तथा राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार सबै खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
क्षयरोग नियन्त्रणका लागि उपचार सफलता दर ९५ प्रतिशत पुर्याइनेछ भने देशका तीनवटा क्यान्सर अस्पतालबाट बालबालिकामा हुने क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता, बिरामी सुरक्षा तथा सेवा मापदण्डलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने अवधारणा र सम्बन्धित ऐनको मस्यौदा तयार गरिनेछ।
खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पादनको नियमन र गुणस्तर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउन फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन (एफडीए) स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने भएको छ।
डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअन्तर्गत ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ डिजिटल हेल्थ एप विकास गरिनेछ भने संघीय अस्पतालहरूमा ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गरिने लक्ष्य तय गरिएको छ। यसबाट बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेखलाई एकीकृत गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल उद्देश्य नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाउने रहेको बताइन्। उनले स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिसँगै आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क उपचारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम, नीति र कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया