काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले खाना पकाउने ग्याससहित अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कांग्रेसले बजारमा देखिएको अभाव, मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले नेपाल आयल निगमको ग्यास आयात, भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कांग्रेसले दाल, चामल, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र बजारमा देखिएको अभाव नियन्त्रण गर्न नियमित तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न माग गरेको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
मल–बीउको समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण
कांग्रेसले खेतीपातीको समयमा किसानले सहज रूपमा मल र बीउ पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। मल खरिदका लागि किसान सीमावर्ती क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकले भोग्नुपरेका कुटपिट, थुनछेक तथा लुटपाटजस्ता घटनाप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने जनाएको छ।
बीउमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले दोहोर्याएको छ। जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना भएको नेपालमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा कर थपेर उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति उचित नभएको प्रवक्ता चालिसेले बताउनुभयो।
बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
मनसुनका कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट भइरहेको जनधनको क्षतिप्रति कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई नियमित सरकारी प्रणालीको हिस्सा बनाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सञ्चारमाध्यम र स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय गरी एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।
जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। दुर्गम तथा संवेदनशील क्षेत्रमा समयमै सूचना पुर्याउन वैकल्पिक सञ्चार संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
विपद्पछि तत्काल उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीका सबै तह, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुन निर्देशन दिइएको कांग्रेसले जनाएको छ।
घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग माग
कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, सिराहालगायत मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय तथा सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै आयोगबाट छानबिन गर्दा सरकारका कमजोरी ढाकछोप हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै कांग्रेसले स्वतन्त्र आयोगमार्फत अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको हो। राज्यको दमनका कारण मृत्यु भएका परिवार, घाइते तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनसमेत कांग्रेसले माग गरेको छ।
सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह
कांग्रेसले चिकित्सक, नर्स, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, ईसीडी, व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसान, लघुवित्त र अनुचित लेनदेनबाट पीडितलगायत विभिन्न समूहसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
समस्या समाधानका लागि सम्झौता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने कांग्रेसको चेतावनी छ। आफूले गरेका सम्झौताको दायित्व लिएर सरकारले कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया