७८ दिनपछि खुल्यो संसद्

काठमाडौँ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूले ७८ दिनदेखि गर्दै आएको विरोध सोमवार अन्त्य भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई निर्देशन गर्नुभएसँगै विपक्षी दलहरू सदन सुचारु गर्न सहमत भएका हुन् । गत जेठ १७ गते सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी दुईवटा विषय राख्नुभएको थियो ।

नेपालको सीमाना विवादमा ‘हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले बेलायतले पनि सरोकार राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । लगत्तै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति तथ्यगत आधार र स्पष्टीकरण माग गरे तर त्यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह तयार हुनुभएन ।
विपक्षी दलहरूले त्यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भन्दै माफी वा स्पष्ट जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । त्यसपछि जेठ महिनामा १४ दिन, असारको ३२ दिन र श्रावणको ३१ दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको अवरोध जारी रहेको थियो । हरेक दिन बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्दै आए ।

हिजो प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएसँगै कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू आ–आफ्नो ठाउँमा उभिएर विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषय र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर उठाएका प्रश्नको सम्बोधन नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले सभामुख अर्यालमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग पर्याप्त अधिकार हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग नगरेकामा विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।

विपक्षी दलहरूको लगातारको विरोधपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८ र ५९ अनुरूप प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिन रुलिङ गर्नुभयो । त्यसपछि सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा बसेका थिए । नेकपाका नेता वर्षमान पुनले आ–आफ्ना सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरेपछि रुलिङपछि एकछिन अलमलमा परेका नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी र पद्मा अर्याल पछि आपसी सल्लाह गरी आफ्नो सिटमा बस्नुभएको थियो ।

‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरू र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ देखि ५९ सम्मको व्यवस्थाबमोजिम जवाफ दिन म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गर्दछु’ –सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्दै भन्नुभयो ।

नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ भने ५७ देखि ५९ सम्म प्रश्नको सूचना, मर्यादा र उत्तर दिने प्रक्रियाबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । ती नियमअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सभामुखको रुलिङसँगै विपक्षी दलहरूले अवरोध हटाएपछि अब प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नसँगै आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे समेत जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शाह हालसम्म प्रतिनिधिसभाको ६ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित हुनुभएको छ ।