काठमाडौं ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले उठाएका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच सहमति जुटेको छ। सहमतिपछि संघले घोषणा गरेका आन्दोलन तथा दबाबमूलक सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको छ।
सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा श्रममन्त्री रामजी यादवको उपस्थितिमा संघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।
संघले गत साउन २२ गते सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनअन्तर्गत भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनीसमेत व्यवसायीहरूले दिएका थिए।
छलफलमा संघले उठाएका अधिकांश माग तत्काल प्रशासनिक निर्णयबाट मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने र त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यवसायीले उठाएका अधिकांश विषय ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेटिसकिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रक्रिया सकेसम्म छिटो अघि बढाउने विषयमा समेत सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएको छ।
यसैगरी व्यवसायीका व्यावहारिक तथा प्रशासनिक समस्याबारे आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएमा विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
विभागको तहबाट समाधान हुन नसक्ने विषयमा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था कायम रहने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिपछि तत्कालका लागि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने लगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम स्थगित भएको संघले जनाएको छ। यससँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या कानुनी सुधार र प्रशासनिक सहजीकरणमार्फत समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया