संस्थापनइतरको राष्ट्रिय भेलाबाट युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको घोषणा

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद थप चर्किएका बेला संस्थापनइतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको आगामी नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । शुक्रवारदेखि सुरु भएको भेलाले भने १५औँ महाधिवेशन नियमित प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने र त्यसअघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व कायम रहनुपर्ने अडान अघि सारेको छ ।

भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक तथा सामाजिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन र समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएका छन् । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको असमझदारी तत्काल समाधान हुन नसके नेपाली कांग्रेस गम्भीर दुर्घटनातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिइएको छ । विगतमा पार्टीभित्र देखिएका विवाद संवाद र सहमतिमार्फत समाधान हुँदै आए पनि अहिले त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो ।

देउवाले सुदूरपश्चिमका लागि आफूले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेकामा दुःखसमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको विवादलाई विभाजनको दिशामा लैजानुभन्दा संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा झल्काएको छ । संस्थापन पक्षका सभापति गगन थापाले भने विशेष महाधिवेशन पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारका आधारमा भएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टी विधानअनुसार आफूहरू अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

थापाले विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोग, अधिवेशनको हल तथा अदालतबाट समेत वैधानिकता प्राप्त भएको दाबी गर्दै त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने अवसरलाई आफूहरूले दृढतापूर्वक उपयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी असोजको दोस्रो सातासम्म १५औँ महाधिवेशन हुनेमा कुनै शङ्का नरहेको पनि बताउनुभयो । यसरी कांग्रेसका दुवै पक्षले महाधिवेशनको विषयमा आ–आफ्नो वैधानिकता र प्रक्रियाको दाबी गरिरहेका छन् ।

संस्थापनइतर पक्षले नियमित महाधिवेशन र त्यसपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो रोज्नुपर्ने बताइरहेको छ भने संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई प्रतिनिधिहरूको अधिकारबाट उत्पन्न भएको वैधानिक प्रक्रिया भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद नयाँ भने होइन । पार्टीको इतिहासमा नेतृत्व, नीतिगत मतभेद र सांगठनिक विवादका कारण पटक–पटक गम्भीर सङ्कट देखिएका छन् । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन पार्टी नेतृत्वबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको थियो । देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्नुभएको थियो । पछि २०६४ सालमा दुई कांग्रेसबीच एकता भएको थियो ।

त्यसपछि पनि पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, गुटगत प्रतिस्पर्धा र महाधिवेशनको समयलाई लिएर विवाद देखिँदै आएको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो भने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री बनेपछि कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहस थप बलियो बनेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको विवादलाई कांग्रेसभित्रको अर्को महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । नियमित महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय एकैसाथ जोडिँदा पार्टीका दुई धारबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक चूडामणि आचार्यका अनुसार कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि संवादको विकल्प छैन । मुलुकको राजनीतिक अवस्था अस्थिर बन्दै गएको अवस्थामा कांग्रेसजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी आन्तरिक विवादमा अल्झिरहनु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान र हठलाई केही हदसम्म त्यागेर सहमतिको बाटो नखोजे पार्टी थप गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।

अहिलेको अवस्थाले कांग्रेसलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनेभन्दा विभाजनतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको देखिन्छ ।
कांग्रेसको इतिहासले पनि आन्तरिक विवादको अन्तिम परिणाम विभाजन हुन सक्ने देखाइसकेको छ । त्यसैले अहिलेको सङ्कट केवल महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सीमित नरही पार्टीको भविष्य, नेतृत्व हस्तान्तरण र संगठनात्मक एकतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न बनेको छ ।