काठमाडौँ ।
बेलायतमा स्किल्ड वर्कर भिसा लिएर काम गरिरहेका नेपालीहरू रोजगारदाताबाट आर्थिक तथा मानसिक शोषणमा पर्ने क्रम बढेको छ। तलब, पेड होलिडे, पे स्लिप तथा कामको सम्झौताजस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत धेरै कामदार वञ्चित भएको गुनासो छ।
एमबीए अध्ययनपछि स्किल्ड वर्कर भिसामा रहेकी मेलिसा थापा (नाम परिवर्तन) ले रोजगारदाताको अनुरोधमा भिसा प्रक्रियाका लागि करिब ४ हजार ५०० पाउन्ड आफैं खर्च गरेकी थिइन्। सम्झौतामा सातामा ३७ घण्टा कामबापत वार्षिक २१ हजार ५०० पाउन्ड तलब उल्लेख भए पनि उनलाई सातामा ४२ घण्टासम्म काम गराइएको र हप्ताको ४०० पाउन्ड मात्र भुक्तानी गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले अधिकांश समय पे स्लिपसमेत नपाएको र २६ महिनाको अवधिमा पेड होलिडे पनि नपाएको बताएकी छन्। पे स्लिपमा ‘नेस्ट पेन्सन योगदान’का नाममा रकम काटिए पनि सम्बन्धित पेन्सन योजनामा आफू आबद्ध नभएको जानकारी पाएको उनले बताइन्। आर्थिक तथा मानसिक शोषण भएपछि उनी श्रम अदालत पुगेकी छन्।
त्यस्तै, अर्को नेपाली कामदार इशा (नाम परिवर्तन) रोजगारदाता कम्पनीको स्पोन्सर लाइसेन्स निलम्बन भएपछि संकटमा परेकी छन्। उनले दुईपटक भिसा नवीकरण गर्दा करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकी थिइन्। रोजगारदाताको लाइसेन्स खारेज वा नवीकरण नभएमा कामदारले ६० दिनभित्र अर्को स्पोन्सर खोज्नुपर्ने वा बेलायत छाड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
अध्यागमनसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार बेलायत सरकारले स्किल्ड वर्कर भिसामा पछिल्लो समय कडाइ गरेपछि गैरअनुपालन गर्ने रोजगारदाताको लाइसेन्स निलम्बन तथा खारेज हुने क्रम बढेको छ। सम्झौताअनुसार तलब नदिनु, न्यूनतम ज्याला नदिनु, पेड होलिडे नदिनु तथा भिसामा उल्लेख गरिएको पदअनुसार काम नगराउनुजस्ता कारणले रोजगारदाता कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्।
सन् २०२५ जुलाईदेखि बेलायतले स्किल्ड वर्कर भिसाका लागि तलब र योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड थप कडा बनाएको छ। नयाँ नियमअनुसार धेरै नन–ग्राजुएट पेसा भिसाका लागि अयोग्य भएका छन् भने न्यूनतम तलबको सीमा पनि बढाइएको छ। यसका कारण विशेषगरी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कार्यरत तथा नयाँ आवेदकहरू प्रभावित भएका छन्।
बेलायती गृह मन्त्रालयका अनुसार मार्चसम्मको १२ महिनामा ६८ हजार ६७ स्किल्ड वर्कर भिसा जारी भएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत कम हो। नयाँ नियम र कडा अनुगमनका कारण बेलायतमा स्किल्ड वर्कर भिसामार्फत रोजगारीको अवसर घट्दै गएको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया