१३५ गम्भीर उजुरीमा छानबिन, १० अख्तियारमा

–सरकारी गाडी मलामीदेखि विवाहसम्म
–नचढेको गाडीको तेल–मर्मत बिल
–सेवा लिन सास्ती, मन्त्रालयमा उजुरी
–टुकुचादेखि राष्ट्रपतिको क्षेत्रसम्म सडकमा अनियमितता
–राहदानी विभागमा प्रहरी लगाएर धम्की
–मधेसका स्थानीय तहमा बढी बेथिति
–सरकारी गाडीमा लोकसेवा कक्षा

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक वर्षमा १३५ ठुला उजुरी छानबिन गरी मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न निकायलाई सुझाव दिएको छ । सुझाव दिएका निकायमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहअन्तर्गत काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासहित देशका अधिकांश स्थानीय निकाय परेका छन् । केन्द्रको प्रतिवेदनमा सबै मन्त्रालयमा अनियमितता देखिएको र नियन्त्रणउन्मुख रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ३८ को (६) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम ७ को उपनियम (३) बमोजिम केन्द्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छानबिन गरी सुझाव दिएको हो ।
तीमध्ये संघअन्तर्गत ६ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १० वटा गम्भीर उजुरी छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । आयोगमा अर्थ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपंक्षी र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका एक–एक उजुरी छन् । प्रदेशअन्तर्गत मधेस प्रदेशको ८ र कर्णाली प्रदेशको एउटा उजुरी अध्ययन गरी थप कारबाही गर्न आयोगमा पठाएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ मा २ हजार ५ सय ६६ उजुरीमध्ये संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार २ सय ३९ र प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत १ हजार ३ सय २७ रहेका छन् । केन्द्रले गम्भीर प्रकृतिका १ सय ३५ उजुरी छानबिन गरी सम्बन्धित घटनासँग जोडिएका कर्मचारीलाई सचेत र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । गम्भीर उजुरी छानबिन गरी सतर्क र कारबाही गरेका उजुरीमध्ये अर्थ मन्त्रालयका ४ वटा रहेका छन् । सो मन्त्रालयको विमानस्थलका कर्मचारीले दुव्र्यवहार गरेको, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउँदा सबै स्थानीय तहले सेवाग्राहीबाट अनावश्यक कागजात मागेकोलगायत छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा उजुरी छानबिन भएको छ । राहदानी विभागका कर्मचारीले प्रहरी लगाएर सेवाग्राहीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने गरेको उल्लेख छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ५ गम्भीर उजुरी छानबिन गरी सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न सुझाइएको छ । तीमध्ये वल्र्ड लिंकको बदमासी, नेपाल टेलिभिजनमा कार्यकारी अध्यक्षले दबाब दिएर कर्मचारी भर्ती गरेको, कर्मचारी विनियमावली विपरीत सरुवा र पदस्थापन गरेको लगायतका विषय उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ५ वटा उजुरी छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये सिभिल अस्पतालमा भएको अनियमितता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरी लोकसेवाको कक्षा लिन प्रयोग गरेको, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले विवाह, व्रतबन्ध, मलामीलगायत कामका लागि सवारीसाधन प्रयोग गरेको उजुरीमाथि छानबिन गरेको उल्लेख छ ।

संघीय संसद्का उपसचिवलाई भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सवारीसाधन प्रयोगमा रोक लगाए पनि सवारीसाधन मर्मत र तेलको बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको विषयमा समेत छानबिन गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत ३ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरेको छ । जसमध्ये नेपाल स्काउटको बेतिथि र मन्त्री बब्लु गुप्ताले ऐन नियमविपरीत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा सदस्य नियुक्ति भएको विषय छानबिन गरी मापदण्डअनुसार मात्र सिफारिस गर्न सचेत गराएको छ । अधिकांश मन्त्रालयका २ देखि ५ वटा उजुरीसम्म परेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका उजुरी छानबिन गरी कारबाही गर्नदेखि, सिफारिस रद्द र नियमअनुसार कार्यालय सञ्चालन गर्न चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको छ । अनियमितता भएका निकायमध्ये अधिकांश स्थानीय तह छन् । मधेसको गढीमाई, लाहान, वृन्दावन रौतहट, सप्तकोशी नगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको उजुरीमा छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको एरियामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाटो निर्माण गर्दा अनियमितता भएको, बागबजारस्थित टुकुचा पुल निर्माणमा ढिलाइ, कागेश्वरी मनोहरा, गोदावरी, ललितपुर महानगरपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिकालगायत करिब डेढ दर्जन स्थानीय निकायको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अध्ययन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा स्थानीय तहको सिफारिसमा भएका निर्माण योजनामा अनियमितता भएको पाइएको छ । उजुरीको चाङ भए पनि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ७२ प्रतिशत उजुरी फछर्योट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्थापनाको २५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०८२÷८३ मा प्राप्त २ हजार १ सय ३७ उजुरी र आव २०८१÷८२ बाट सरी आएका ४ सय २९ वटा उजुरी गरी कुल २ हजार २ सय ६६ उजुरीमध्ये एक हजार ८ सय ५४ वटा उजुरी फछर्योट भएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेको तथा ५ हजार २ सय ६५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले दैनिक रूपमा आचारसंहिताको पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सवारीसाधन प्रयोगको अवस्था, बिचौलियाको नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहको अवस्थालगायत विषयमा अनुगमन, छड्के तथा निगरानी गर्दै आएको जनाएको छ ।

यस क्रममा विमानस्थल प्रवेश पास, काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा उपत्यकाभित्रका नापी कार्यालय र नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट नक्सा तथा सम्बद्ध कागजात माग गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार आव २०८२÷८३ मा १ हजार ५ सय ७७ कार्यालयको अनुगमन, छड्के तथा निगरानी गरेको छ । जसमा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६ सय ९७ तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४ सय ४ जना गरी ११ हजार १ सय १ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ ।

केन्द्रका अनुसार समीक्षा अवधिमा प्राविधिक परीक्षणको आवश्यकता तथा महत्वबारे प्राविधिक जनशक्तिमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विराटनगर, जनकपुरधाम, धुलिखेल, पोखरा, भैरहवा, वीरेन्द्रनगर र धनगढीमा ८ सय २८ जना इन्जिनियरको सहभागितामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

केन्द्रले नियमित अनुगमन गरेका १ सय ८४ आयोजना तथा प्राविधिक परीक्षण गरेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी तथा जोखिम पहिचान गरी समयमै सुधार गर्न सहयोग पुगेको जनाएको छ । साथै आयोजनाको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, गुणस्तर, जवाफदेहिता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास केन्द्रले लिएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्ला तहमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सचेतनामूलक तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीका लागि सदाचार शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।