काठमाडौँ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीभित्र भएको भनिएको खरिद अनियमितताको विषय उठाउँदै प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि बैठक तनावपूर्ण बनेको छ ।
प्रहरीका लागि जुत्ता, मोजा, कपडालगायतका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सांसद सुनारको मागमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि बैठकमा भनाभनको अवस्था सिर्जना भयो । आफ्नो भनाइको विरोध भएपछि सुनार थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो । भ्रष्टाचारको विषय उठाएकै कारण आफूलाई समितिबाट हटाउन चुनौती दिँदै अमर्यादित हर्कत गर्दै बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो ।
उक्त घटनाले सार्वजनिक लेखा समितिमा संसदीय छानबिनको प्रक्रिया, आरोपित व्यक्तिको अधिकार र सांसदहरूको अभिव्यक्ति तथा व्यवहारको सीमाबारे नयाँ बहससमेत सिर्जना गरेको छ ।
बैठकमा सुनारले जिम्मेवार अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लागिसकेको अवस्थामा उसलाई त्यही पदमा राखेर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, आरोपित मानिसहरूलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्नुपर्छ र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिनुपर्छ ।’
सुनारले प्रहरीमा जुत्ता, मोजा र पोसाकलगायत सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जिकिर गर्नु भएको थियो । उहाँले आईजीपीको घरबाट ३ करोड रुपैयाँ चोरी भएको विषयसमेत बैठकमा उठाउनु भएको थियो । तर, यसरी गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरिरहँदा त्यसको प्रमाण, उजुरीको आधार र छानबिनको प्रक्रिया के हो ? भन्ने प्रश्न विपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएपछि सांसद सुनार थप आक्रोशित हुनुभएको थियो ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले सांसद सुनारको प्रस्तुतिको शैली र आरोपको आधारबारे प्रश्न उठाएपछि उहाँले समितिमै आफूले उठाएको विषयलाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले एउटा सांसदले उठाएको विषयमा सबैले आरोपित पक्षको प्रवक्ताजस्तो भएर जवाफ दिन नहुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले उजुरी समितिमा आइसकेपछि त्यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आफूले उठाएको विषयमा समितिले छानबिन नगरे भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नुको अर्थ नरहेको भन्दै बैठकबाट उठेर हिँड्नु भएको थियो ।
सांसद सुनार बैठकबाट बाहिरिएपछि नेकपाका सांसद वर्षमान पुनलगायत विपक्षी सांसदहरूले उहाँको शैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए । पुनले आरोप लगाइसकेपछि सम्बन्धित सांसद समितिमा बसेर त्यसको आधार र प्रमाणबारे छलफल गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै समितिमा कसैलाई आरोपित गरेर आफू बैठकबाट बाहिरिन नमिल्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा विवाद बढेपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले सांसदहरूलाई समितिको कार्यक्षेत्र र कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर छलफल गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समितिले सम्मानपूर्वक बोलाएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यक्ति कानुनबमोजिम प्रमाणित नभएसम्म दोषी वा आरोपित ठहर गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सभापति खड्काले भन्नुभयो– ‘उजुरी आइसकेपछि यसलाई दुवै पक्षबाट छलफल नगरिनु यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्छ ।’ उहाँले कसैलाई पनि आफ्नो सफाइको अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भएको थियो । लेखा समितिको बैठकमा भएको यो विवाद केवल एउटा सांसद र विपक्षी सांसदबीचको भनाभनमा सीमित छैन । यसले संसदीय समितिहरूको मर्यादा र अधिकार प्रयोग गर्ने सांसदहरूको शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सभापति खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् सानो संसद्का रूपमा स्मरण गराउँदै सांसदहरूलाई मर्यादित र शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिनु परेको थियो ।
प्रतिक्रिया