सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदै

विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतबाट गत असार ३० मा खारेज भइसक्दासमेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनका आधारमा दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन रोक लगाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ ।

काठमाडौँ ।

पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको संशोधनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनउपर आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजको लागि उक्त मुद्दाको पेशी चढेको छ । असंवैधानिक तवरले पत्रिकामा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले उक्त संशोधनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, ललित बस्नेत तथा निवेदक लुइँटेल र पुडासैनी तथा अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा तथा सूर्यवती पुडासैनीलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढीले बहस गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ताद्वयले गत जेठ १२ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ नहुँदै अध्यादेश संसद्बाट पारित भई कानुनको रूप लिएपछि निवेदकद्वयले पूरक निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार उक्त मूल रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदनसमेत बुधवार सँगै पेश हुँदै छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा भएको संशोधनले पत्रिकामा टेण्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेवसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित भई असार १५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

मूल निवेदनको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्था प्रष्ट पार्न आदेश दिएकामा संसद् सचिवालयले सर्वाेच्च अदालतलाई अध्यादेश कानुनको रूपमा परिणत भएको जवाफ दिएपश्चात अधिवक्ताद्वय लुइँटेल र पुडासैनीले पूरक निवेदन दायर गर्नुभएको हो । विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतबाट गत असार ३० मा खारेज भइसक्दासमेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनका आधारमा दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन रोक लगाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा असार ३० को फैसलामार्फत विभेदको अन्त्य गरिदिएपछि पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनलाई सिरानी हालेर मिडियामाथिको नाकाबन्दी कायमै राखेको छ । सो अध्यादेशको संशोधनअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको गत चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।