काठमाडौं ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी कागजात जलेर लेखापरीक्षण प्रभावित भएको घटनाबारे सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पुनले उक्त घटना प्राकृतिक विपत्ति नभएकाले विद्यमान ऐन–नियमले मात्रै सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका अवस्थामा मात्रै मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गर्दै उनले २३ र २४ गतेको घटनालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
उनले कार्की आयोगले यस विषयलाई सम्बोधन गरेको हो वा छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे। आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्रै सरकारी कागजात जलेको घटनासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
प्रतिक्रिया