काठमाडौं ।
उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भएका ओमप्रसाद पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर बैंकिङ कसुर मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पौडेललाई थुनामा राखेर मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार पौडेलमाथि रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालि तथा कृषि तथा पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान प्रा. लि. का नाममा प्रवाह भएको कर्जा रकमको दुरुपयोग गरेको आरोप छ। अदालतले उपलब्ध प्रमाण, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन, प्रहरी अनुसन्धान तथा प्रतिवादी स्वयंको बयानका आधारमा उनीविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसुरको पर्याप्त आधार देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आदेशमा उल्लेख भएअनुसार पौडेलले कृषि तथा पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान प्रा. लि.सञ्चालनका लागि करिब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको स्वीकार गरेका छन्। तर उक्त संस्थाले सरकारी स्वीकृति नलिएको र सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा कर्जा रकम रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसनमा लगानी गरिएको देखिएको अदालतको ठहर छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागजातबाट स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा कर्जा रकम प्रयोग गरिएको, कर्जा रकम अन्य कम्पनीमा सारिएको तथा कर्जाको सर्तविपरीत कार्य भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले पौडेल हालसम्म कसुरदार ठहर हुने पर्याप्त आधार देखिएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। साथै उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
उक्त मुद्दामा फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा भने अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै बहुचर्चित बैंकिङ कसुर प्रकरणमा थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया