एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएपछि नेपाली राजनीति पुनः तरंगित बनेको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौंले मंगलवार पौडेललाई सात दिन हिरासतमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । व्यवसायी दीपक भट्टसँग शंकास्पद कारोबार देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिसमा पौडेललाई सोमवार सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो । मंगलवार विभागमा पौडेललाई हाजिर गराइएको थियो। न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले अनुसन्धानका लागि पौडेललाई हिरासतमा राख्न थप सात दिनको म्याद दिएको हो । पौडेललाई २० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरिएको थियो ।

पौडेललाई सोमवार सुर्खेतबाट पक्राउ गरी राति नै स्थलमार्गबाट काठमाडौं ल्याएर अदालत उपस्थित गराइएको थियो । सुर्खेतमा पार्टीको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी रहेका पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यसैबीच मंगलवार प्रतिपक्षी दल एमालेले पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौडेलको गिरफ्तारीलाई ‘गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण’ कदमको संज्ञा दिँदै पौडेललाई पक्राउ गर्ने क्रममा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘त्यसरी यातना दिएर पक्राउ गरियो । यो प्रतिशोध हो, गैरकानुनी हो ।’ उहाँले पौडेलको तत्काल रिहाइको माग गर्नुभएको छ ।

एमालेले यो घटनालाई केवल एक नेताको गिरफ्तारी नभई समग्र विपक्षी शक्तिलाई कमजोर बनाउने योजनाबद्ध प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

पार्टीका अनुसार एमालेले पौडेल प्रकरणलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ । संसद् अवरोधदेखि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनसम्मका विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । संसदीय दलको बैठकले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।

एमाले नेताहरूले पौडेलमाथि लागेको आरोप प्रमाणित नभएसम्म पक्राउ गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको तर्क गरेका छन् । पार्टीले पक्राउ प्रक्रियाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने र संसद्मा पनि यो विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि शंकास्पद सम्पत्ति आर्जन,सेयर कारोबार तथा आर्थिक स्रोतको वैधानिकताबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ ।

यसबाहेक, बिचौलिया दीपक भट्टसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासँग जोडिएका केही तथ्यका आधारमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको स्रोतले दाबी गरेको छ । यद्यपि विभागले औपचारिक रूपमा अभियोगपत्र दर्ता गरिसकेको छैन ।
पौडेलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दामा विशेष अदालतले अहिलेसम्म अन्तिम फैसला सुनाएको छैन । तर अनुसन्धानको आधार बनेको भनिएको दीपक भट्टसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा विशेष अदालतले केही दिनअघि भट्टलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । सोही प्रकरणसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिको अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ ।

पौडेल एमालेभित्र प्रभावशाली नेता तथा पार्टीको आर्थिक नीतिका प्रमुख रणनीतिकार मानिनुहुन्छ । चारपटक अर्थमन्त्री भइसकेका उहाँ पार्टी अध्यक्ष ओलीको विकल्प हुनु पर्ने आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी केही दिनमा सरकारले अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउँछ र एमालेले प्रतिवादलाई कति सशक्त बनाउँछ भन्ने कुराले देशको राजनीतिक माहोल थप तात्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको मुद्दा बनाएको छ भने सरकारले भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने अडान लिएको छ ।