साढे १३ खर्ब खर्च, आम्दानी सवा ११ खर्ब मात्रै

–अन्तिम महिनामा बढ्यो दबाब

कुल आम्दानीः ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ

कुल खर्चः १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ

खर्च–आम्दानी अन्तरः २ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ

पुँजीगत खर्चः ३२.५३ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ समाप्त हुन अब एक महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारको वित्तीय अवस्था मिश्रित देखिएको छ । एकातिर राजस्व संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ मसान्तसम्मको विवरणले सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले कुल ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ प्राप्ति गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै हो । यस अवधिमा कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ७३ दशमलव ०६ प्रतिशत बराबर हो ।

सरकारले कर राजस्वमार्फत ९ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव ०३ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्व भने ९९ अर्ब रुपियाँमा सीमित रहँदा लक्ष्यको ६४ दशमलव ७३ प्रतिशतमात्र हासिल भएको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति झनै निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्म जम्मा २२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ४२ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र हो ।

तर, खर्चतर्फको तस्वीर अझ चिन्ताजनक छ । सरकारले जेठ मसान्तसम्म कुल १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ६८ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । चालू खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । तर, विकास निर्माणको प्रमुख आधार मानिने पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमात्र खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष पुँजीगत बजेटको आकार बढाइए पनि खर्चको गति झन् सुस्त देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने पुँजीगत खर्चको अवस्था सुधार हुने दाबी गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जटिलताका कारण खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको हो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी बढ्ने र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत उल्लेख्य रूपमा माथि जाने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयले हालै खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा पनि विभिन्न निकायलाई निर्देशन जारी गरेको छ र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

यद्यपि, विगतका अनुभवले अन्तिम महिनामा ठूलो परिमाणमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने गरेको छ । असार महिनामा मात्रै बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा हुने परम्पराले ‘असारे विकास’ को आलोचना वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु संरचनात्मक समस्या हो । आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया जटिल हुनु, समयमै ठेक्का व्यवस्थापन नहुनु, बारम्बार आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुनु, सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झट, अदालतमा मुद्दा पर्नु, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ र अन्तर मन्त्रालय समन्वय कमजोर हुनु मुख्य कारण मानिन्छ ।

विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, सिंचाइ, ऊर्जा तथा सहरी पूर्वाधारका ठूला परियोजनाहरूमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसक्दा समग्र पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा केही सुधारोन्मुख देखिए पनि वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई अझै चुनौती रहेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तारै चलायमान बन्दै जानु, आयातमा सुधार आउनु, कर प्रशासनमा केही सुधार हुनु तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत राजस्व व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन खोजिनु सकारात्मक पक्ष मानिएको छ ।

तर, आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यभन्दा झन्डै चार खर्ब रुपियाँ कम राजस्व संकलन भएको तथ्यले सरकारको वित्तीय दबाब अझै कायम रहेको देखाउँछ । अनुदान प्राप्ति कमजोर हुनु र खर्च राजस्वभन्दा धेरै हुनुका कारण बजेट व्यवस्थापनमा ऋणको भार बढ्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा समेत पूर्वाधार तथा विकास क्षेत्रलाई ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ । तर, विगतका वर्षजस्तै खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहने हो भने बजेटको आकार बढाएर मात्र आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अर्थविद्हरूको तर्क छ ।

जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै रहेको, राजस्व संकलन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक भए पनि विकास बजेट खर्च अत्यन्त कमजोर रहेको स्पष्ट देखाएको छ । अब बाँकी रहेको एक महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कति गति दिन सक्छ, त्यो केवल चालू आर्थिक वर्षको मूल्यांकनको विषयमात्र होइन, नेपालको बजेट कार्यान्वयन क्षमता र विकास व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ ।

यदि, असारमा विगतझैं हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने खर्चको गुणस्तरमाथि फेरि प्रश्न उठ्नेछ । तर, योजनाबद्ध, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा खर्च बढाउन सकिएमा आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र विकास परियोजनाको गति बढाउन सकारात्मक योगदान पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।