काठमाडौं ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व झण्डै ३० खर्ब रुपियाँको नजिक पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर हो ।
आर्थिक वर्षको सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ११ महिनाको अवधिमा २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ । कुल ऋणमध्ये ५३.४९ प्रतिशत वैदेशिक र ४६.५१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ ।
सरकारले बजेट घाटा व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाका लागि ऋण परिचालन गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा ऋणको आकारसँगै त्यसको लागत पनि तीव्र रूपमा बढ्न थालेको देखिएको छ । विशेषगरी ऋण सेवा खर्च र विदेशी विनिमय दरको जोखिमले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपियाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७०.२० प्रतिशत हो ।
ऋण परिचालनको संरचना हेर्दा सरकार आन्तरिक स्रोतमा बढी निर्भर बन्दै गएको देखिन्छ । आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत पुगेको छ भने वैदेशिक ऋण परिचालन लक्ष्यको केवल ३४.०१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । कुल प्राप्त ऋणमध्ये ८१ प्रतिशत आन्तरिक र १९ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढेसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यो कुल विनियोजनको ८५.५८ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋणमा भएको कुल वृद्धिको आधाभन्दा बढी हिस्सा नयाँ ऋणका कारण नभई विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण भएको हो । कार्यालयका अनुसार कुल ऋण वृद्धिको ५३.४५ प्रतिशत हिस्सा विनिमय दरको प्रभावबाट सिर्जना भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र विनिमय दरको प्रभावले सार्वजनिक ऋण ५.७४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया