स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्बभन्दा बढी बजेट, बीमा र आधारभूत अस्पतालमा सरकारको जोड

काठमाडौं।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत अस्पताल निर्माण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन्।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ भने विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै मानव विकास सूचकांक कम भएका प्रत्येक प्रदेशका एक स्थानीय तहमा नयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरिने भएको छ। आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा तथा संस्थाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने तथा कर्णाली प्रदेशका विकट क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना, वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास तथा मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान साइकोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

महामारी रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गरिने तथा औषधि एवं स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको गुणस्तर नियमन गर्न फुड एण्ड ड्रग्स एडमिनिष्ट्रेशन स्थापना गरिने भएको छ। “एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल” प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना छ।

सरकारले सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने तथा आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा विस्तार गरी पर्यटनसँग जोडिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।
नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। साथै नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइने र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ।