‘डोजर नीति’ विरुद्ध देशव्यापी आक्रोश

काठमाडौं ।

सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका बेला लालपुर्जाबिना बसोबास गरिरहेका नागरिकको सम्पत्तिमाथि समेत ‘डोजर’ चलाउने संकेत गरेपछि देशभर त्रास र आक्रोश फैलिएको छ ।

गृह मन्त्रालयमार्फत् ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यस्ता बस्तीको लगत संकलन गर्न परिपत्र जारी भएसँगै करिब ५० लाख नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारको पछिल्लो कदमले केवल सुकुम्बासीमात्र होइन, पुस्तौंदेखि लालपुर्जा बिना बसोबास गर्दै आएका, खेतीपाती गर्दै आएका तथा घर बनाइरहेका लाखौं नागरिकलाई विस्थापनको जोखिममा पारेको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउनुको साटो बलपूर्वक हटाउने तयारी गरिएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।

नेपालभर सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब १० देखि १२ लाख परिवार (करिब ४० देखि ५० लाख जनसंख्या) रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस्ता परिवारमध्ये धेरैजसो दशौं वर्षदेखि एउटै स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन्, तर कानुनी स्वामित्वको प्रमाण, लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन ।

सरकारको परिपत्रपछि स्थानीय प्रशासनहरूले विवरण संकलन सुरु गरिसकेका छन् । यसले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा असुरक्षा र त्रास बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा रहेका सुकुम्बासीहरू संगठित हुँदै सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न थालेका छन् ।

यसै, सन्दर्भमा नेपाल सुकुम्बासी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु तामाङले कडा चेतावनी दिँदै भन्नुभयो–‘सरकारले समस्या समाधान गर्ने नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ । हामीलाई लालपुर्जा देऊ, वैकल्पिक व्यवस्था देऊ, तर डोजर चलाएर सडकमा फाल्ने काम स्वीकार्य हुँदैन । यदि, जबरजस्ती गरियो भने देशव्यापी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’

उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्लामा सुकुम्बासीहरू एकीकृत हुँदै प्रतिरोधका कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् । ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सुरु गर्छौं, तर राज्यले बल प्रयोग ग¥यो भने प्रतिकार गर्न पनि तयार छौं,’ तामाङले भन्नुभयो ।

सहरी विकास विज्ञ तथा समाजशास्त्री डा. रमेश चापागाईंले सरकारले चालेको यो कदम रातारात कार्यान्वयन हुने हो भने आधा देश जस्ताको तस्तै शरणार्थी हुने अवस्था आउन सक्छ । लाखौं जनता बेरोजगार र आश्रयविहीन हुँदा लुटपाट, अराजकता र अपराधको दर चुलिने जोखिम रहन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनको कल्चर नै उल्टिन सक्छ । यो मानवअधिकारको दृष्टिले अस्वीकार्य छ ।

राजनीतिक वृत्तमा पनि यस विषयले तरंग सिर्जना गरेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो नीति जनतालाई देशबाटै विस्थापित गर्ने प्रयासजस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले जनतालाई भय र त्रासमा राख्ने काम गर्नु हुँदैन । यस्तो रबैया तत्काल रोक्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यता, प्रमुख सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन सुरु हुन थालेको छ । सुकुम्बासी अधिकारकर्मीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘बासको अधिकार सुनिश्चित गर’ जस्ता नारासहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । केही स्थानमा सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

विज्ञहरू भने सरकारको यो कदमलाई ‘अल्पदृष्टि’ मान्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थ–सामाजिक विश्लेषक डा. गोविन्द नेपालले भन्नुभयो–‘भूमि समस्या नेपालमा दशकौंदेखिको जटिल मुद्दा हो । यसलाई बलपूर्वक हटाउने प्रयासले समाधान होइन, झन् ठूलो सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।’ उहाँका अनुसार यदि लाखौं नागरिक विस्थापित भए भने त्यसको असर केवल सामाजिक होइन, आर्थिक रूपमा पनि गम्भीर हुनेछ ।

सहरी विकास विज्ञ डा. सरिता श्रेष्ठले पनि अव्यवस्थित बसोबास समस्या व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन योजना, पुनर्वास नीति र कानुनी सुधार आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘डोजर प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्नु भनेको आगो निभाउन पेट्रोल हाल्नुजस्तै हो ।’ उहाँका अनुसार मानिसहरूलाई वैकल्पिक आवास बिना हटाइँदा त्यसले बेरोजगारी, अपराध र सामाजिक अस्थिरता बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि सरकारको कदमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार आवासको अधिकार मौलिक अधिकारभित्र पर्छ, जसलाई सुनिश्चित नगरी जबरजस्ती विस्थापन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डविपरीत हो ।

सरकारले भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अव्यवस्थित बसोवास नियन्त्रणका लागि यो कदम आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । तर आलोचकहरू भन्छन् – ‘यदि नीति नै स्पष्ट छैन र पुनर्वासको विकल्प छैन भने यस्तो कदमले जनआक्रोश मात्र बढाउनेछ ।’

यतिबेला देशभर सुकुम्बासी तथा लालपुर्जाविहीन नागरिकहरूबीच एकताको स्वर बढ्दो छ । विभिन्न संघ–संस्था, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका केही समूहहरूसमेत उनीहरूको पक्षमा उभिन थालेका छन् । ‘यो केवल सुकुम्बासीको मुद्दा होइन, यो सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको मुद्दा हो,’ आन्दोलनरत एक नेताले बताए ।

स्थिति हेर्दा, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो देखिँदैन । लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने यस्तो निर्णयविरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध उत्रने संकेत देखिइसकेको छ ।

यदि, सरकारले संवाद, पुनर्वास र दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोजेन भने, यो विषय निकट भविष्यमा ठूलो सामाजिक र राजनीतिक संकटमा परिणत हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।