खोतलिँदै तत्कालीन सत्ताको सम्पत्ति साम्राज्य

–खर्बाैं अवैध सम्पत्ति फेला पर्न सक्ने

काठमाडौं ।

देशको सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा दशकौँदेखि थुपारिएको सम्पत्तिको ‘कालो हिसाब’ अब खोजिने भएको छ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै १२ हजारभन्दा बढी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू औपचारिक रूपमा छानबिनको दायरामा आएका छन् ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, न्यायाधीशदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतसम्मको सम्पत्तिमाथि अब सूक्ष्म छानबिन हुने भएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यसम्पादनको सर्तबमोजिमको विवरण बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सरकारका १२ हजारभन्दा बढी उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनको दायारामा आउने भएको हो ।

सो अवधिमा सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बसेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबनि गर्न गठित आयोगको क्षेत्राधिकार राजपत्रमा नै तोकिएको हो ।

सरकारले गत २ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहनुभएको छ ।

राजपत्रमा तोकिएको कार्यादेशअनुसार आयोगले वि.सं. २०६२÷६३ देखि वि.सं. २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति जाँच्नेछ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासन, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, वित्तीय क्षेत्र र कूटनीतिक निकायसम्मका व्यक्तिहरू समेटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी गरिएको सो राजपत्रमा आयोगले वि. सं. २०६२÷६३ देखि हालसम्मका सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानन्यायधीशहरू, पूर्व मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, सहसचिवहरू, न्यायधीशहरू, नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल, पूर्व कर्नेललगायत सबैको सम्पति छानबिन गरिने छ । त्यसै गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने छ ।

यो आयोगले सूक्ष्म रूपमा उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकेमा खर्बांै अवैध सम्पत्ति फेला पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्दा पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे बढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्नेछ । यसै गरी आयोगले विदेशमा रहेका सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसमेत हेर्ने छ ।

आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिससमेत गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै, कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका कर्मचारीहरूको हकमा उपसचिवसम्मलाई पनि जाँचबुझको दयरामा ल्याइने भएको छ । संवैधानिक निकायमा काम गरेका पूर्वपदाधिकारीको हकमा बर्खास्त वा पदबाट हटाइएको हकमा उनीहरू पनि जाँचबुझमा तानिने भएका हुन् ।

राजपत्रका अनुसार संवैधानिक निकाय वा नेपाली सेनाको हकमा जाँचबुझका क्रममा कतैबाट उजुरी आए यसबारे थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमै पठाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिबारे पनि जाँचबुझ गर्न कार्यदेश तोकिएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायका पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिने छ ।

प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा वा स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीका पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।

यसैगरी आयोगले कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीका सम्पत्ति पनि छानबिनको दायरामा आउनेछ ।

यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिने छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि पनि जाँचबुझ गरिने छ ।

यसै गरी नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।

यो आयोग सुशासन मजबुत बनाउने ऐतिहासिक अवसर भए पनि यसको सफलता र निष्पक्षता राजनीतिक इच्छाशक्ति र दबाब झेल्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ । विगतमा जस्तै ‘सानालाई कारबाही, ठूलालाई उन्मुक्ति’ दोहोरिने हो भने यो अभियान पनि विवादमा पर्ने जोखिम उत्तिकै रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

को–को परे छानबिनमा ?
–सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री
–पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू
–मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र उपसचिवसम्म
–नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारी
–नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म
–प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख
–राजदूत, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी
–सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारी
–अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी
–सबै उच्चपदस्थको सचिवालयमा रहेर काम गरेकाहरू
–संवैधानिक निकायका पूर्व प्रमुखलगायत पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश
–नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल, कर्नेलहरु
–प्रहरीका डीएसपी र सोदेखि माथिका सबै अधिकारीहरु

दोषी ठहर भए के हुन्छ ?
छानबिनका क्रममा स्रोत नखुलेको वा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति पुष्टि भएमा सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिने र कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

राजपत्रले विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिको समेत खोजी गर्न स्पष्ट अधिकार दिएको छ, जसले यो अभियानलाई झनै संवेदनशील र शक्तिशाली बनाएको छ ।