सरकारी विज्ञापन विवाद चर्किंदै : स्थानीय तहलाई निर्णय नमान्न पत्रकार महासंघको आह्वान

काठमाडौं ।

सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र दिने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक आन्दोलन तीव्र बनाएको छ । महासंघले संघीय सरकारको उक्त निर्णयलाई विभेदकारी भन्दै स्थानीय तहलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आह्वान गर्दै देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार बिहीबार ७७ वटै जिल्ला शाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।

यसैक्रममा कास्की र सिन्धुलीलगायत जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सिन्धुलीमा महासंघका अध्यक्ष बाबुराम देवकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नौवटै स्थानीय तहका लागि ज्ञापनपत्र पेस गरेको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कार्साङ लामाले महासंघको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको निर्णयले पत्रकारिता पेशा नै संकटमा पर्ने टिप्पणी गरेका छन् । महासंघले सरकारी निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यममाथि गम्भीर अन्याय गरेको बताएको छ ।

यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलन बिगार्ने, हजारौं पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पार्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

देशभर सञ्चालित आन्दोलनअन्तर्गत महासंघले चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । प्रदेशस्तरमा छलफल, जिल्ला प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र, पत्रकार सम्मेलन, सम्पादकीय ऐक्यवद्धता र सामाजिक सञ्जाल अभियान सञ्चालन भइसकेका छन् । महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार यो आन्दोलन यतिमै सीमित रहने छैन । माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिइएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन मिडियाको मुख्य आम्दानी स्रोत हो । यस्तो अवस्थामा विज्ञापन रोकिँदा साना तथा मध्यम सञ्चार माध्यम बन्द हुने, सूचना प्रवाह असन्तुलित हुने र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने खतरा बढ्ने देखिएको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र समाजका विकृति उजागर गर्ने कार्यमा निजी मिडियाको योगदान ऐतिहासिक रहेको छ ।

महासंघले स्पष्ट रूपमा भनेको छ —‘सरकारी मिडियामात्र पर्याप्त छैनन् । देशभर सूचना प्रवाहका लागि निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यम अपरिहार्य छन् ।’ सरकारको निर्णयलाई संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै प्रदेश सरकारहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । यसले केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।