इभी रूपान्तरणको व्यवहारिकता सरकारी सहयोगमा निर्भर रहने नास्ट सेमिनारको निष्कर्ष


ललितपुर।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट) ले बुधबार ललितपुरस्थित आफ्नै परिसरमा “नेपालमा इभी रूपान्तरणका सम्भावना, अवसर र चुनौतीहरू” शीर्षकमा एक सेमिनार आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा नीति निर्माता, अटोमोटिभ इन्जिनियर, अनुसन्धानकर्ता तथा उद्योगसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सेमिनारमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) रूपान्तरण सम्बन्धी अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था तथा आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) बाट विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

पुल्चोक क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नास्टका प्रतिनिधिहरूले नीति, आयात, प्राविधिक पक्ष तथा आर्थिक सम्भाव्यतासम्म समेटिएका विभिन्न अनुसन्धान प्रस्तुत गरेका थिए। प्रारम्भिक प्रस्तुतिहरूमा नेपालमा इभी आयातको बढ्दो प्रवृत्ति र यस क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने नीतिगत संरचनाबारे प्रकाश पारिएको थियो।

त्यसपछि रेट्रोफिटिङका प्राविधिक पक्षहरू—आईसीई सवारीलाई विद्युतीय पावरट्रेनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, आवश्यक कम्पोनेन्ट छनोट, प्रणालीको आकार निर्धारण तथा लागत तुलना—बारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरियो।

पुल्चोक क्याम्पसका प्रतिनिधिले दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको रेट्रोफिटिङ तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भए पनि चार पाङ्ग्रे सवारीको रूपान्तरण उच्च जोखिमयुक्त रहेको उल्लेख गरे। उनले व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयन अघि मानकीकृत सुरक्षा प्रोटोकल अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

थापाथली क्याम्पसले रूपान्तरण प्रक्रियामा एकरूपता र मानकीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै स्वदेशमै विकसित समान ढाँचाले महँगा विदेशी किटहरूमा निर्भरता घटाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गर्‍यो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिले इभी र ब्याट्रीको विश्वव्यापी माग बढ्दै जाँदा रूपान्तरण लागत करिब ४० प्रतिशतसम्म घटेको जानकारी दिए। उनले मारुती सुजुकी ८०० को सफल रूपान्तरण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

यद्यपि, सेमिनारको मुख्य निष्कर्ष नास्टको अध्ययनबाट आएको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार हालको अवस्थामा आईसीई सवारीलाई इभीमा रूपान्तरण गर्नु आर्थिक रूपमा नयाँ इभी खरिदभन्दा सस्तो विकल्प बन्न सकेको छैन। त्यसैले, औसत नेपाली उपभोक्ता वा फ्लीट सञ्चालकका लागि यो विकल्प व्यवहार्य बनाउन सरकारी अनुदान, नीतिगत सहजीकरण र संस्थागत सहयोग अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

कार्यक्रमपछि खुला छलफल सत्र आयोजना गरिएको थियो, जहाँ सहभागीहरूले आफ्नो धारणा र जिज्ञासा प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा नास्टका प्राविधिक फ्याकल्टी प्रमुख रोशन पाण्डेले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए भने सचिव रविन्द्र ढकालले समापन मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।