काठमाडौं।
सरकारले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी सचिवस्तरीय परिपत्रमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यस निर्णयलाई महासंघले “विभेदकारी, असंवैधानिक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप” भनेको छ ।
महासंघको चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी सर्कुलरअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
वैशाख ९ गतेः प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल
वैशाख १० गते बिहान १० बजेः सबै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
वैशाख १० गते दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन
वैशाख ११ गते सम्पादकीय ऐक्यवद्धता र सामाजिक सञ्जाल अभियान
वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल
वैशाख १५ गते स्थानीय तहलाई निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै ज्ञापनपत्र
महासंघले माग पूरा नभए आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा कडा आपत्ति
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा महासंघले नेपाली सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले निजी तथा सामुदायिक मिडिया धराशायी हुने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अनुसार विज्ञापन मिडियाको मुख्य आर्थिक आधार हो । निजी सञ्चारमाध्यम कमजोर भए पत्रकारिता संकटमा पर्छ ।हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पर्छ । महासंघले यो निर्णयलाई “निजी सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर विभेद” भनेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहारको आरोप
महासंघले सरकारको निर्णय संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता मापदण्ड विपरीत रहेको दाबी गरेको छ । महासंघको भनाइमा प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुने
सूचना प्रवाहमा राज्यको नियन्त्रण बढ्ने । संघीय अभ्यास कमजोर हुने । महासंघले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटतर्फ
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन नै धेरै निजी मिडियाको मुख्य आय स्रोत हो । यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यम बन्द हुने । पत्रकार बेरोजगारी बढ्ने । सूचनाको बहुलता घट्ने ।
पहिले नै आर्थिक संकटमा रहेको मिडिया क्षेत्र थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ ।
सरकारलाई महासंघको चेतावनी
महासंघले सरकारलाई स्पष्ट शब्दमा भनेको छ—यदि निर्णय सच्याइएन भने देशभर सञ्चार क्षेत्र आन्दोलनमा जानेछ । सोही अनुरुप महासंघले तयार पारेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छः लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने । प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने । राज्य र मिडियाबीच द्वन्द्व बढ्ने ।
नीति कि नियन्त्रण? बहस तीव्र
सरकारले भने यो निर्णय मितव्ययिता र पारदर्शिताका लागि भएको दाबी गरेको छ । तर यो कदमले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र बलियो बनाउने
निजी मिडियालाई कमजोर बनाउने सूचना नियन्त्रणको जोखिम बढाउने स्पष्ट देखिएको छ । सरकारको निर्णय र पत्रकार महासंघको आन्दोलनबीच टकराव बढ्दै जाँदा नेपालको सञ्चार क्षेत्र नयाँ संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठेको छ सरकार संवादमा आउँछ कि आन्दोलन चर्किन्छ ?
प्रतिक्रिया