प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा सांसदको धन्दा उस्तै

६–७ महिनादेखि काम अवरुद्ध भएको नगरप्रमुखको दाबी

काठमाडौं ।

रौतहटको गरुणा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलमकुमार न्यौपानेको सरुवा रातारात रोक्न जिल्लाका सांसदहरूले नै मरिहत्ते गरेको खुलासा भएको छ । रास्वपाबाट निर्वाचन जितेका तीन सांसदहरू राजेशकुमार चौधरी, रविन्द्र पटेल र गणेश पौडेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेको सरुवा रातारात रोकाउनु भएको हो । यसअघिका पुराना राजनीतिक दलका सांसदहरूमाथि कर्मचारी सरुवामा लिप्त हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा नयाँ दलका सांसदहरू पनि पुरानै दलका सांसदहरूलाई माथ गर्दै सरुवामा मरिहत्ते गरेर लागेपछि उनीहरूको सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत्र २६ गते गरुणाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेको सरुवा अन्यत्र गर्दै त्यहाँ मन्त्रालयका अतिरिक्त उपसचिव केशव शर्माको सरुवा गरेको थियो तर मन्त्रालयले रास्वपाका ती सांसदहरूको दबाबमा भइसकेको सरुवा रातारात रद्ध गरेको छ ।

मन्त्रालयले केशव शर्माको सरुवा भएको चिठी चैत्र २६ गते नै गरुणा नगरपालिकाको आईटी शाखामा पठाएको थियो तर त्यसलगत्तै रास्वपाका सांसदहरू चौधरी, पटेल र पौडेल मन्त्रालयमा आएर सरुवा रोक्नुपर्ने भन्दै धर्ना नै बस्नुभएको थियो । एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा तीन–तीन जना सांसदको अस्वाभाविक रुचि देख्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अचम्ममा परेका थिए । ती सांसदहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई सरुवा रद्ध नगरेमा जे पनि परिणाम आउन सक्ने भन्दै धम्क्याएका थिए ।

उनीहरूले सचिव तथा अन्य कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी न्यौपानेको सरुवा गरेको हुन सक्ने आरोप लगाउँदै सरुवा रोक्न तीव्र दबाब दिएपछि मन्त्रालयले सो सरुवा तत्काल सच्याएको थियो । सांसदहरूले सचिवलगायतका कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा थर्काएको बताइएको छ । सांसदहरूको धम्की आएपछि मन्त्रालयले चैत्र २६ गतेकै मिति राखेर चैत्र २७ गते गरुणा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेको सरुवा थमौती भएको पत्र पठाएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणि प्रसाद कलवारले न्यौपानेको सरुवा अन्यत्र भएर केशव शर्माको सरुवा पत्र नगरपालिकामा आएको भए पनि रातारात सरुवा सच्याइएको बताउनुभयो ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १८को उपदफा १२ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा बदर गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै छ । ऐनअनुसार सामान्यले आफूले गरेको सरुवा आफंै बदर गर्न सक्दैन तर यस प्रकरणमा मन्त्रालयले ऐन मिच्दै आफूले गरेको सरुवा रातारात आफैंले बदर गरेको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

‘रास्वपाका सांसदहरूको दबाबमा सरुवा सच्याइएको भन्ने जानकारी मलाई पनि प्राप्त भएको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा तीनै जना सांसदहरूको यति धेरै रुचि किन भएको हो अचम्म लागेको छ ।’ नगरप्रमुख कलवारले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । नगरप्रमुख कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेको निष्क्रियता र असहयोगले ८–९ महिनादेखि नगरपालिकाका महत्वपूर्ण कार्यहरू रोकिँदै आएको गुनासो गर्नुभयो ।

यसअघि कैलालीको एक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा भएको अनियमितता काण्डमा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिँदै आउनुभएको छ । नगरप्रमुख कलवारले न्यौपानेले नगरपालिकाको काम अवरुद्ध पार्दै आएकाले आफूले मन्त्रालयमा गएर सचिवलगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको बताए ।

‘नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि नगरपालिकाको काम अघि बढ्छ कि भन्ने आशा जागेको थियो तर रातारात सरुवा रोकिएपछि काम अघि बढ्ने कुरै भएन’ नगरप्रमुख कलवारले भन्नुभयो ‘यस्तो मनपर्दी किन गरियो मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्छ ।’ उहाँले यस सम्बन्धमा बुझ्न मन्त्रालयकी सचिवलाई बारम्बार फोन गर्दा फोन नउठेको बताउनुभयो ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा १२ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा बदर गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै छ । ऐनअनुसार सामान्यले आफुले गरेको सरुवा आफै बदर गर्न सक्दैन तर यस प्रकरणमा मन्त्रालयले ऐन मिच्दै आफूले गरेको सरुवा रातारात आफैंले बदर गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य उच्च पदस्थहरूले सांसदहरू आएर दबाब दिँदैमा आफूले गरेको सरुवा आफैं बदर गर्नुले उनीहरूको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयले बुझ्दै नबुझी सरुवा हचुवामा गरेको हो वा सांसदहरूको दबाबकै कारण सरुवा बदर गरेको हो ? गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएको छ ।