सुकुम्बासीको नाममा गरिबमाथि राज्यको निर्मम प्रहार

काठमाडौं।

पछिल्लो समय बुटवल, पोखरा र वीरगञ्जको सुकुम्बासी क्षेत्रमा देखिएका दृश्यले पीडादायी यथार्थ उजागर गरिरहेको छ । ‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण’ को नाममा वर्षौंदेखि त्यहीँ बस्दै आएका गरिब, विपन्न र सुकुम्बासी परिवारमाथि राज्यले चलाएको डोजर केवल संरचना भत्काउने यन्त्र बनेन, त्यो उनीहरूको सपना, आशा र अस्तित्वमाथि चलेको निर्मम प्रहार बनिरहेको छ ।

विकल्पको कुनै ढोका नखोली, पुनःस्थापनाको कुनै योजना नदिई, सरकारकै निर्देशनमा नगरपालिकाहरूले एकाएक घरटहरा भत्काउन थाले । बिहान उठ्दा आफ्नो सानो संसार सुरक्षित भेट्ने आशामा रहेका ती नागरिकहरू साँझ पर्दा खुला आकाशमुनि रुँदै बस्न बाध्य भए । सयौँ परिवारको छानो खोसियो, बालबालिकाको न्यानो निद्रा हरायो, वृद्धहरूको सहारा चुँडियो ।

वीरगञ्ज र पोखरामा त दृश्य झन् भयावह बने । सुरक्षाकर्मीको नाममा खटिएका व्यक्तिहरूले निर्दयी शैलीमा गरिबहरूलाई लखेटे, कुटपिट गरे, महिलाहरूलाई लछारपछार पारे । त्यो केवल कानुनी कारबाही थिएन, त्यो मानवताको अपमान थियो, मानव अधिकारको घोर उल्लंघन थियो । राज्यको हातबाटै आफ्नै नागरिक अपमानित हुनु, कुटिनु र विस्थापित हुनु—यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका तस्विर र भिडियोहरूले देशको मन नै हल्लाइदिएको छ । चिसो भुइँमा रोइरहेका बालबालिका, टुटेका भाँडाकुँडा समेट्दै निराश नजरले आकाशतिर हेर्ने आमाहरू, र आफ्नो जिन्दगीको कमाइ डोजरले कुल्चिँदा मौन भएका बुबाहरू—यी दृश्य केवल समाचारका सामग्री होइनन्, यी हाम्रो समाजको सामूहिक असफलताका साक्षी हुन् ।

सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन । यसको समाधान बल प्रयोग होइन, संवेदनशील योजना, पुनःस्थापना र सम्मानजनक विकल्प हो । घर भत्काउनु सजिलो छ, तर विस्थापितहरूको जीवन पुनःनिर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यदि, त्यो दायित्वबाट राज्य पन्छिन्छ भने, त्यो केवल नीतिगत कमजोरी होइन—त्यो नैतिक पतन हो।