प्रदेश सरकारहरूले गरे संघीय सरकारको निर्णयको अवज्ञा

काठमाडौं।

विभिन्न प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने संघीय सरकारको परिपत्र अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक विज्ञापनलाई केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा सीमित गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चार क्षेत्र, सूचना प्रवाह र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको बेला प्रदेश सरकार पनि सोही पक्षमा उभिएको हो ।

कर्णाली सरकारले केन्द्र सरकारको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै विगतमा सञ्चार माध्यमहरूलाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशभरका सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि आवेदन पेस गर्न भनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत ज्योति शाहीले कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, ०८१ को दफा ३ बमोजिम सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले अनलाइन आवेदन माग गरेको उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा ५९ वटा अनलाइन, २२ पत्रिका, ३० वटा रेडियो र २ वटा टेलिभिजन गरी ११३ वटा सञ्चार माध्यमहरू रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत्र १८ गते प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्र लेख्दै सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन÷प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो ।

यसअघि संघीय सरकारको पत्रलाई आधार मान्दै चैत्र १९ गते कर्णालीको अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहत कार्यालयलाई कार्यान्वयका लागि जारी गरेको थियो । तर, दुई हप्तामै प्रदेश सरकारले केन्द्रको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले संघीय सरकारको पत्रमार्फत प्रदेश सचिवमार्फत हस्तक्षेप नगरियोस् र प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयअनुसार विज्ञापन वितरण जारी राख्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले भनेका छन्– ‘प्रदेशको संसद्ले पारित गरेको बजेट र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।’

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि ‘केन्द्रले प्रदेश सचिवमार्फत परिपत्र गरेर प्रदेशमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगरोस्’ भन्नुभएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारले जारी गरेको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि तयारी अघि बढाएको बुझिएको छ ।

अधिकतम नागरिकसम्म सूचना पु¥याउने उद्देश्यले दिइने विज्ञापनलाई सीमित दायरामा राखिँदा यसको प्रभावकारिता घट्नेमात्र नभई सूचना पाउने नागरिकको अधिकारसमेत प्रभावित हुने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गर्दे आएका छन् ।

सरकारले राज्यका तीन वटै तहका विज्ञापन तथा सूचनाहरू अबदेखि केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने ‘कठोर’ निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सामान्यतया आफ्ना कार्यक्रम, नीति तथा सेवा–सुविधाबारे जानकारी अधिकतम नागरिकसम्म पु¥याउने उद्देश्यले विज्ञापन वितरण गर्ने गर्दछ । तर, विज्ञापन सीमित माध्यममा मात्र केन्द्रित हुँदा अपेक्षित रूपमा धेरै पाठक वा दर्शकमाझ सूचना पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । निजी तथा लोकप्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई बेवास्ता गर्दा प्रभावकारी पहुँचमा कमी आउने नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले बताए । निजी मिडियाको व्यापक पहुँचलाई बेवास्ता गर्दा धेरै नागरिक सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने र मिडिया बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने चिन्ता रहेको ती सचिवको भनाइ रहेको छ ।