विश्वविद्यालय खोल्न नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव

-पहाडी र हिमालीमा ५ सय, तराई र भित्री मधेसमा ५० बिगाहा अनिवार्य
-विश्वविद्यालय गाभ्ने र बन्द गर्ने व्यवस्था

काठमाडौं ।

सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न मापदण्ड तयार गरेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक कार्यान्वयन हुन ऐन आउनुपर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आफ्नो कार्यकालमै अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मापदण्डमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा दुई सय रोपनी, पहाडी र हिमाली जिल्लामा भए कम्तीमा पाँचसय रोपनी, तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा भए कम्तीमा पचास बिगाहा जग्गा जग्गा हुनेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी कम्तीमा शैक्षिक, प्रशासकीय र पुस्तकालयको अलग अलग तीनवटा भवन, कक्षा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५० हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल भएको वा हरेक कक्षामा कम्तीमा ५० जनासम्म विद्यार्थी अटाउने गरी विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा कक्षा कोठाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कम्तीमा एकतिहाई विद्यार्थीलाई छात्रावासको व्यवस्था भएको, महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै छात्रावासको सुविधा भएको, केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक छात्रावास भएको हुनुपर्नेछ । आवासीय विश्वविद्यालयको हकमा सबै विद्यार्थीलाई छात्रावासको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । यी पूर्वाधार पूरा नगरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न नपाईनेगरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा फेरि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न नसकिनेगरी नयाँ मापदण्ड तयार भएको हो । मस्यौदामा पठनपाठन, अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कार्यको लागि विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा पर्याप्त फर्निचर र उपकरणसहितको भौतिक व्यवस्थापन भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधारमा महिला र पुरुषका लागि अलगअलग र पर्याप्त सङ्ख्यामा शौचालयका साथै अपाङ्गमैत्री शौचालय हुनेपर्ने, विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा स्तरीय चमेना गृह हुनुपर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र, पिउने पानी, इन्टरनेट, खेल मैदान र बगैंचाको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक क्यालेन्डर र पाठ्यक्रमका साथै शिक्षक, कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थी हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आर्थिक पूर्वाधारअन्तर्गत कोष र कोषमा रहने रकमको स्रोतको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्नेछ ।
मस्यौदाको परिच्छेद ९ को दफा ३८ मा विश्वविद्यालय गाभ्ने र विघटन गर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै विश्वविद्यालय अर्को विश्वविद्यालयमा गाभिन सक्नेछ । गाभिन चाहने विश्वविद्यालय र गाभ्ने विश्वविद्यालयले तोकिएको कुरा खुलाई संयुक्त रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । जाँचबुझ गर्दा विश्वविद्यालय गाभ्न मनासिब देखिएमा आयोगले परिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ । गाभ्न मनासिब देखिएमा परिषद्ले सोही व्यहोराको सिफारिस सरकारसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

परिषद्को सिफारिस उपयुक्त देखिएमा सरकारले त्यस्ता विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । कुनै विश्वविद्यालय अर्को विश्वविद्यालयमा गाभिएमा त्यसरी गाभिएको विश्वविद्यालय र सोअन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रम, सङ्काय, क्याम्पस, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी गाभ्ने विश्वविद्यालयकै अनुसार हुनेछ । गाभिएको विश्वविद्यालयको हकभोगमा रहेको चल, अचल सम्पत्ति, ऋण तथा अन्य दायित्व त्यस्तो गाभ्ने विश्वविद्यालयमा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकेमा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विश्वविद्यालय विघटन गर्नसक्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालय विघटन गर्नुअघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

विश्वविद्यालय विघटन भएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको हकभोगमा रहेको चलअचल सम्पत्तिमध्ये केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले र प्रदेश विश्वविद्यालयको सम्पत्ति प्रदेश सरकारले कुनै शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउन वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

विश्वविद्यालय विघटन भएपछि सो विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थीका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम हुनेछ । विश्वविद्यालय खारेज गर्नुअघि नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब गरी फस्र्यौट गर्न एकजना लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समुदाय वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालय विघटन भएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको चलअचल सम्पत्ति, दायित्व, शिक्षक, कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने मस्यौदामा लेखिएको छ ।