अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण, नियुक्ति र सरुवामा रोक लगाइने

–ट्रेड युनियनका नेताहरूको सरुवा खेती उस्तै
–अब कुनै पनि नियुक्ति नगर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।

सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य सबै प्रकारका विदेश भ्रमण, नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा छिट्टै रोक लगाउने भएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विदेश भ्रमण, नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्ने विषयमा छलफल थालिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका अन्य विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनमा घोषित निर्वाचन आउन अब ५५ दिनमात्रै बाँकी रहेको छ । उता, निर्वाचन आयोगले समेत कर्मचारी सरुवा रोक्ने गरी आचारसंहिता लगाउने तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ठूलो लटमा गरिने नियमित सरुवा भने रोकिसकेको छ ।

सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बारेमा आवश्यक छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता सरकारका सचिव, सहसचिवलगायतका उच्चतहका कर्मचारीहरू विदेश गएका छैनन् । मुख्य सचिव अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सकेसम्म विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्दै आएका छौं, अनिवार्य रूपमा देशकै प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्ने बाहेकका सबैखाले विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न थालेका छौं ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अत्यावश्यक र सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध हुनेबाहेकका सबैखाले सरुवाहरू रोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारी व्यवस्थापन, रिक्त स्थानीय तहमा व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनबाहेक अन्य सबैखालका सरुवाहरू रोकेका छौं ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवामा भन्दा अब नीतिगत सुधारको कामलाई अघि बढाइएको जनाएको छ । यद्यपि, कर्मचारी सरुवाका लागि विभिन्नखाले दबाब आउने क्रम भने रोकिएको छैन । मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाका लागि विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरूले अनावश्यक दबाब दिने क्रम पनि रोकिनुको साटो बढिरहेको छ । ट्रेड युनियनका केही नेताहरूले आर्थिक चलखेल गर्दै सरुवालाई खेतीको विषय समेत बनाउँदा कतिपय सरुवा विवादित हुने गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा जेन–जी अगुवाहरूले समेत सरुवामा अनावश्यक दबाब दिँदा मन्त्रालयका अधिकारीहरू हैरान भएको बताइएको छ । सरुवा खेतीमा वर्षौंदेखि लाग्दै आइरहेका विभिन्न ग्रुपहरूले पछिल्ला केही समयदेखि जेन–जी अगुवाहरूलाई समेत प्रयोग गर्न थालेको बताइएको छ । जेन–जी अगुवाहरू सरुवामा प्रयोग हुन थालेपछि उनीहरूको सुशासनको नाराले जेन–जी अगुवा आफैंलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
प्र

धानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अब विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका निकायमा गरिने विभिन्नखाले नियुक्तिहरूसमेत रोकिने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत अब निर्वाचनअघि सकेसम्म कुनै पनि खाले नियुक्ति गरेर विवादमा आउन नहुनेमा जोड दिँदै आउनुभएको बताइएको छ । अब निर्वाचनपछि आउने जननिर्वाचित सरकारले नै सबैखाले नियुक्ति गर्दा राम्रो हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अब मन्त्रीहरूलाई समेत सकेसम्म नियुक्तिका फाइल नल्याउन आग्रह गर्नुभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकास गरी ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्य केही मन्त्रीहरूलाई ती तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।