आन्तरिक रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाइरहेका छौं

डा.कृष्णहरि पुष्कर
(सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)

युवा प्रशासक, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण्हरि पुष्कर सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमा नै अवसर दिने गरी विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारिरहेको बताउनुहुन्छ । यसका लागि युवाहरुलाई तालिम, कर्जा, राजस्वमा छुट दिइएको र आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिएको सचिव पुश्करको भनाई छ । युवाले आफूलाई क्षमतावान बनाउने हो भने स्वदेशमा नै सहजै रोजगारी पाउन सकिने र विदेश जानुपर्ने वाध्यताबाट मुक्त हुने पुश्करको विश्लेषण छ । श्रम तथा रोजगारका विभिन्न मुद्दा तथा मन्त्रालयले गरिरहेका सुधार अभियानमा केन्द्रित रहेर सचिव पुष्करसँग नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

-आगामी १० वर्षलाई “श्रम र रोजगारको दशक“ घोषणा गरिएको छ, जसले स्किल विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने छ ।

-डिमान्ड अनुसारको तालिम (जस्तै निर्माण, गहना, ओटोमोबाइल) दिई दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

-उद्यमशीलता विकासका लागि आर्थिक सहयोग, कर छुट, र प्रविधि सहयोग जस्ता योजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।

-ओभर–रेगुलेशन घटाउँदै प्रविधिमा आधारित प्रणाली र दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

-औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम शून्य भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा जोडेर नियन्त्रण गरिने छ ।

-जातिय र सांस्कृतिक मानसिकता परिवर्तन गरी सबै श्रमलाई सम्मान गर्ने अभियान चलाइने छ ।

-पढाइमात्र नभएर प्रायोगिक सिप, करियर प्लानिङ, र आत्मविश्वासमा जोड दिने अपिल गरिएको छ।

-रोजगारदाता–श्रमिक सम्बन्ध सुधारेर अर्धन्यायिक प्रणालीबाट समस्या समाधान गरिने छ ।

-७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश, र केन्द्रलाई जोडेर रोजगारी योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

-वैदेशिक रोजगार विभागलाई विचौलिया मुक्त बनाइएको छ ।

मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के कस्ता योजना अगाडि बढाइरहेको छ ?

मुलुकमा रहेको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले धेरै प्रकारका कार्यक्रम चलाएको छ । केही महिना अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी दशकलाई श्रम तथा रोजगारको दशक भनेर घोषणा गर्नु भएको कुरा बिधितै छ । आन्तरिक रोजगारीलाई बढावा दिनका लागि थ्रीपी अर्थात् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको विषयलाई लिएका छौँ । सरकारी, निजी क्षेत्र मिलेर अहिले स्किलमा रहेका ग्यापलाई हटाउने काम गरिरहेका छौँ । पढाइ र स्किलमा रहेको भिन्नताका बिचमा एकरुपता ल्याउने कोशिस गरेका छौँ । डिमान्ड र सप्लाईबीच म्याचिङ छैन । त्यसैले देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिने तालिमको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । यसमा रिकग्नेसन पनि हुने सर्टिफिकेसन पनि हुने र तुरुन्तै आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने खालका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । त्यसको लागि आर्थिक र सामाजिक रूपमा नेपाल सरकारले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसैगरी विकासका साझेदार निकायहरू आइएलओ, स्विच डेभलप्मेन्ट को–अपरेसन, बेलायत सरकार एडीबी तथा विभिन्न नेपाल सरकारका अङ्गहरूसँग पनि सहयोग लिइरहेका छौं । मासिक रूपमा तालिम रोजगार दिने, जो मान्छेसँग क्षमता पनि छ केही गर्न चाहन्छ उसलाई उद्यमशीलता विकासका लागि पनि हामीले केही आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी उहाँहरूलाई विशेष किसिमको स्टार्टअपको आवश्यक पर्दछ भने पनि विभिन्न खालका राजस्व छुटहरूको व्यवस्था पनि नेपाल सरकारले गरिदिएको छ । त्यति मात्र होइन नेपाल सरकारले विभिन्न प्राविधिक मान्छेहरु राखेर प्राविधिक विषयमा पनि सहयोग गरिरहेको छ । उहाँहरुले गरेका उत्पादनका वस्तु बजारको पनि सहयोग चाहिन्छ भने ग्लोबल चेन्ज सप्लाइ मार्केट सिस्टम, आन्तरिक र वैदेशिक रुपमा पनि जोड दिने खालका कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ ।

आन्तरिक रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाइरहेका छौ । जुन खालको बजार छ, त्यसै खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउन व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूलाई पुँजी वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने पैसा प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि पनि एसिया युरोप जस्ता मुलुकमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौ । ७५३ पालिका ७ प्रदेश र केन्द्रलाई प्रविधिमा जोडेर कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

नेपालमा बेरोजगारीको समस्या सामान्यतया बढी नै रहनुका कारण के के हुन सक्छ ?

यतिका प्रयासका बावजुद पनि बेरोजगारीको समस्या बिकराल रहेको छ । यसमा मान्छेको मानसिकताले फरक पारेको छ । जुन काम विदेशमा गरिन्छ, त्यो नेपालमा नगर्ने चलन छ । यसमा धार्मिक, सांस्कृतिक र मानसिक समस्या मुख्य रुपमा रहेको छ । दोस्रो कुरो पढाइको सर्टिफिकेट होल्डर धेरै भए पनि पढाइअनुसारको काम गर्न नजान्ने समस्या देखिएको छ । उहाँहरूसँग पढाइ र सर्टिफिकेट भए पनि सिप देखिँदैन । उदाहरणका रूपमा गरगहना व्यवसायका क्षेत्रमा नेपालमा अहिले पनि ५ लाख जनशक्ति आवश्यक रहेको छ । हामीसँग त्यो जनशक्ति छैन । बाहिरबाट मानिसहरू ल्याउनुपरिरहेको छ । प्लम्बरको तालिम धेरैले लिएका छन् । फिल्डमा गएर प्लम्बरको काम गर भन्दा गर्न सक्दैनन् । यस क्षेत्रमा पनि स्वदेशी भन्दा विदेशी कामदारहरू बढिरहेका छन् । त्यसैगरी हामी कहाँ इक्विपमेन्ट अपरेटरहरू धेरै मानिसहरुले तालिम लिएका छन् । तालिमहरु भए पनि उहाँहरुले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न । बाहिरबाट मानिस ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चरिङ कृषि पेसालगायत क्षेत्रमा पनि सर्टिफिकेट लिएकाले काम गर्न सकिरहनु भएको छैन । त्यसैले जे चिज सिकेर काम गर्नुपर्ने हो, त्योसँग सम्बन्धित सिप दक्ष तरिकाले हासिल गर्नु पर्दछ । अहिले त्यो खालको वातावरण नभएका कारणले नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढेर गएको छ । दोस्रो कुरा नेपालको सन्दर्भमा पारिवारिक समस्या भएको कारणले पनि बेरोजगारी समस्या रहेको छ ।

कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक भन्ने विषयमा मन्त्रालयलगायत तथा सरकारी निकायले अनुसन्धान गरेको छ ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यो खालको अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिले भर्खर मात्र पनि श्रम शक्तिका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगले र तथ्याङ्क विभागले पनि अनुसन्धान गरेको रिपोर्ट आएको छ । खास गरेर नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेसनल एकेडेमी फर भोकेशनल ट्रेनिङ नामक एउटा प्रतिष्ठान बनाएका छौँ । अहिले हामीले ती निकायसँग एमओयु गरिसकेका छौँ । उदाहरणको लागि निर्माण व्यवसायी संघ, सुन चादी व्यवसायी संघ, अटोमोबाइल एसोसिएसन संघलगायतसँग श्रमिकलाई तालिम दिने काम गरिएको छ । एमओयु गर्नेको संख्या १२ भन्दा बढी पुगिसकेको छ । उहाँहरुले भन्नुभएको छ हामीलाई यस्तो जनशक्ति दिनुस् हामी रोजगार दिन्छौं । त्यसैगरी हामीले एउटा श्रमसंसार भनेर वेबसाइट बनाएका छौं । त्यसमा रोजगार दिने र रोजगार लिने दुवैको नाम राख्न मिल्छ । यसैले गर्दा नेपालमा कुन खालको रोजगारीको आवश्यक छ र त्यही खालको जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन र मापदण्डको अवस्था के कस्तो छ ?

वैदेशिक रोजगारको अहिलेको अवस्थालाई हेर्यो भने परम्परागत कानुन छ । वैदेशिक रोजगार ऐन पहिला एक खालको परिस्थितिमा बनेको थियो भने अहिले त्यो परिस्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन ओभर रेगुलेटेड छ । जहाँ विकृतिहरु छन् । यसलाई सुधार गर्नको लागि प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारलाई प्रविधिसँग पनि हामीले जोडेका छौँ । मुलुकमा रहेका विभिन्न सप्लायर्सदेखि सबैको लागि यो प्रणालीले काम गर्छ ।सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट विभिन्न अनौपचारिक कार्यहरु गरिरहेका छौं । यसलाई औपचारिक रुपमा पनि लिएर आइरहेका छौं । जसमा औपचारिकबाट अनौपचारिक अनौपचारिकबाट औपचारिकमा जाने कामदारहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट समेट्ने कार्य भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि पनि अहिले धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लागि परेको छ । यसमा वैदेशिक रोजगारका शासकीय प्रवृत्तिलाई कतिपयले बुझ्न सकेका छैनन् । । कोही जथाभावी बोल्ने कोही जथाभावी पढाउने गरिरहेका छन् । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारको संयन्त्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । सुधार हामीले गरिरहेका छौं । बाँकी रहेकाहरूलाई पनि सुधार्ने क्रममै छौँ । अहिले पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा सबै काम २ देखि ३ घण्टामा हुने गरी व्यवस्था मिलाएका छौ । बिचौलिया प्रवेश निषेध गरेको अवस्था छ । घर बसीबसी पनि सबै सेवा लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं । विगतको तुलनामा वैदेशिक रोजगार विभागको काम नीकै राम्रो र प्रभावकारी भएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड बाट राहत उद्धारका विष्याहरु हामीले समाधान गर्ने गरेका छौं । यस विभागमा पनि प्राविधिक रुपमा कार्यहरू अगाडि बढाएका छौं । भर्खर पनि इजरायल र इरानको तनाव हुँदा हामीले हाम्रा मान्छेलाई रेस्क्यु गर्न सफल भएका छौँ । त्यसैगरी रेस्क्यु गर्ने क्रममा भारतीय सरकारको सहयोगमा इरानबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गरिएको थियो । त्यसैगरी इजरायलका लागि पनि इमर्जेन्सी योजनाहरू हामीसँग रहेका छन् । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अहिले पनि नियम कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि सरकार र संसदमा पनि कुराहरू लिएर गएका छौं ।

केही समय अघि भएको श्रम सम्मेलनका उपलब्धिहरू के कस्ता छन् ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै सम्मेलनको उद्घाटन भएको थियो । त्यसले पाँचवटा कुरामा परिवर्तन ल्याएको छ । एउटा कानुनकै मोडल परिवर्तन गरेको छ । जुन कतिपय सम्मानित सदनमा पनि गइसकेको छ भने कतिपय जाने क्रममा रहेको छ । हामीले कानुन रोजगार र श्रमिक फ्रेन्डली बनाउन लागेका छौँ । दोस्रो उपलब्धि भनेको वैदेशिक रोजगार र श्रमिकको माग के हो ? कस्तो आवश्यकता हो ? त्यो अनुसारको स्किल, तालिम र प्रविधि प्रणालीको विकास गरिएको छ । तेस्रो कुरो हामीले उद्यमशीलताको विकासका लागि स्टार्टअपका मोडालिटीहरु तयार गराएका छौँ । चौथो विषय भनेको तालिम हुने विषय कतिपय मान्छेहरूलाई जानकारी नै हुँदैन थियो । संघीय शासनको मान्यताअनुसार त्यो अनुरूप हामीले आन्तरिक र बाह्य रोजगारी सबै सूचनाहरू सबै ७५३ पालिमकामा पुग्ने गरी श्रम संसार खोलेका छौं । त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा विदेशबाट श्रम र प्रविधि, पूँजी लिएर आउनुभएकालाई आन्तरिक रोजगारीलाई प्रमोट गर्नको लागि एउटा ठूलो सेटअपको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसको लिड नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले गरिरहेका छन् । जसमा कृषि उद्योगलगायत निकायहरूले गरिरहेका छन् । उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सम्मान गर्ने सुविधा दिने कार्यहरू पनि नेपाल सरकारले गरिरहेको छ । त्यो पनि श्रम रोजगार मन्त्रालयको उपलब्धि रहेको छ ।

नेपालमा बालश्रमको अवस्था कस्तो छ ?

बालश्रम निवारण भइसकेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम छैन । केही अनौपचारिक क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका बालश्रमलाई निवारण गर्नका लागि तीनवटा हातहतियार प्रयोग गरिरहेका छौ ं। एउटा नागरिक समाज, प्राइभेट सेक्टर, सरकारी निकायहरू, पत्रकारहरू मानव अधिकारवादीसँग मिलेर व्यापक रूपमा प्रमोसनल कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । होटलहरूमा पनिे कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूको अडिट गर्ने गरिएको छ । त्यस्तो हातहतियार हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं ।

बालश्रम उल्लंघन गर्ने मानिसहरूलाई कारबाही पनि गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी औपचारिक र अनौपचारिक छुट्याउनको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेका छौँ । त्यसमा कम्पनीमा गरे पनि घरमा गरेपनि सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने कार्य गरेका छौँ । कतै बालश्रम भेटिएमा भने कारवाही गरिहाल्छौँ । यदि त्यस्तो भेटियो भने गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायले पनि उद्धार गर्ने कार्यहरू गरिरहेको छ । यसको लागि हामीले चारवटा हतियारहरू प्रयोग गरेका छौं

श्रमको सम्मान नहुने परम्परालाई कसरी तोड्न सक्छौं ?

नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक कुराहरूलाई हेर्ने हो भने सयौं वर्षदेखिको माइन्डसेटका कारण श्रमको सम्मान हुन नसकेको देखिन्छ । जबसम्म हाम्रो समाज जात व्यवस्थामा विभाजनबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म अवस्था यही नै रहन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक रूपमा पनि यसलाई मलजल गरेको देखिन्छ । यसका लागि मुख्यतया माइन्डसेटै चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसलाई अभियानले पुग्दैन महाँअभियान नै चलाउनुपर्छ । यसको लागि आम जनताले श्रमको उचित सम्मान गर्नुपर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । राज्यले कानुनी र व्यावहारिक रुपमा पनि महाअभियान छेड्नुपर्ने देखिन्छ ।

। परिवारले पनि बच्चाहरूलाई आफैँले काम गरेर खानुपर्छ भन्ने खालको संस्कार दिनुपर्दछ । अमेरिका युरोपमा केही समय बस्यो भने होटल, रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने र सामान्य काम पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यो भयो भने आफूलाई पकेट खर्च पनि पुगिरहेको देखिन्छ । त्यो खालको वर्किङ कल्चर नेपालमा पनि हुन आवश्यक छ । । यसलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।

पढेलेखेका युवाहरूलाई तपाईंको सन्देश के छ ?

कुनै पनि मान्छे यदि ग्लोबल सिटिजन हुने हो भने तीनवटा कुरा जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । आफूलाई कुन कुरामा अगाडि बढाउने हो त्यो कुरामा स्किल, नलेज, कन्फिडेन्स बढाउनुपर्ने देखिन्छ । आफूसँग भएको क्षमता आफैं पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । दोस्रो के हो भने आफ्नो करियर प्लानिङ कम्प्लेक्स हुन्छ । आफ्नो घरको सामाजिक आर्थिक अवस्था अनुसार त्यस्तो प्लानिङ गर्नुपर्छ । । तर रुचि हुँदैमा ठूलो काम गर्ने आँट भने गर्नु हुँदैन । प्लस टु पनि पास गर्न नसकेको मान्छे पाइलट बन्छु भनेर चाहेर हुँदैन । त्यसमा आफ्नो परिवारले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ । घरका गाउँका अगुवा जान्ने बुझ्ने मान्छेहरुसँग आइडियाहरु लिनलाई आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूले पनि करियर काउन्सेलिङ गरिरहेको देखिन्छ । कन्सल्टेन्टलगायत करियर काउन्सेलिङ गर्ने क्षेत्रहरूमा पनि गएर आफूलाई मनपर्ने कुराहरु हासिल गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा भनेको आफू भिक्टिम हुने हो । यसमा धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ । देशको लागि सोच्ने हो भने अरुको लागि पनि कन्क्ट्रिब्युसन गर्नुपर्दछ । आफ्नो मात्रै स्वार्थ पूरा गर्ने खालको हुनु हुँदैन । सरकारले रोजगारमा आबद्ध हुनको लागि विगतका परम्परागत तालिम एउटै मानिससँग २०–२५ वटा तालिमको सर्टिफिकेट हातमा हुन्छ । तर कार्य अनुभव भने पेन्टिङ जानेको छ भने पेन्ट गर्न आउनुपर्यो भन्ने हो । सिभिल इन्जिनियरिङ जानेको छ भने इन्जिनियरिङ जान्नुपर्यो । हाम्रो पाठ्यक्रममा ग्याप छ । हाम्रो पढाइमा ग्याप छ । पढाइ विश्वविद्यालय र काम गर्ने क्षेत्रको बीचमा फरक छ । त्यसैले गर्दा मान्छेहरू धेरै बेरोजगार हुने गरेका छन् । यो पक्षमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।

श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ र कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई कस्तो कारबाही गर्नुभएको छ ?

श्रम ऐन राज्यको कानुन हो । श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो छ । तथापि जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो अवस्थामा छैन । श्रम ऐनले साधारणतया पाँचवटा काम गर्ने गरेको छ । श्रम र रोजगारको अवस्थाको बारेमा नियमन गर्ने ,ट्रेड युनियन बालश्रमलगायतलाई पनि नियमन गर्ने तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको पनि काम गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग रिपोर्टिङ समन्वय गर्दछ । व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्ने काम पनि यसले गर्दछ । श्रमऐनको पालना नगर्नेलाई कारवाही गरिरहेका छौ । विशेष गरी उजुरी परेमा सोही ऐन अनुसार कारावाही हुने गरेको छ । योि ऐनले जेल हाल्नेदेखि लिएर जरिवाना तिराउनेसम्मको काम गर्दछ । अर्को कार्य भनेको प्रशासनिक अनुगमन निरीक्षण व्यवस्थापनलगायत काम गर्दछ । यो राम्रो छ । तर कहिलेकाही समन्वय संचारको अभाव देखिन्छ । जसका कारण केहि असमझदारी पनि हुने गरेको छ । ट्रेड युनियनलाई सामान्यतया राजनीतिले पनि गभर्न गरिरहेको छ । रोजगारदाताको पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ । उनीहरु प्रतिस्पर्धी रूपमा यो एकअर्काका सहयोगी निकाय हुन् । श्रम मन्त्रालयले तुलनात्मक रुपमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने देखि अन्य कामहरु जिम्मेवारीपुर्वक गरिरहेको छ ।
हामीले श्रम कानुन परिवर्तनको लागि पनि काम गरिरहेका छौ । नयाँ कानुनले धेरै समस्या समाधान गर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने कुराहरू पनि आइरहेका विषयमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ की ?

सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य आवश्यकता हो । जुनसुकै तह र तप्काका नागरिकहरूलाई पनि आवश्यक छ । राज्यले विभिन्न तह र तक्काबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । हामीले धेरै अगाडिदेखि वृद्धाभत्ता, विधवा भत्ता, लगायत भत्ताहरूको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सामाजिक सुरक्षाले आन्तरिक वा विदेशमा रहेका सबैलाई समेटेको छ ।
निश्चित समयपछि मानिसहरूलाई स्वास्थ्यले साथ दिँदैन । अशक्त पनि हुन्छन् । औषधि उपचारको पनि कुराहरू चाहिन्छ । औपचारिक अनौपचारिक सबैलाई ल्याउनको लागि यो अभियान चलाएका छौं । अहिले पनि २३–२४ लाख मान्छेहरू समावेश भइसक्नुभएको छ । अझ सामाजिक सुरक्षालाई थप पहुँचयोग्य बनाउन सबैको लागि अनिवार्य गरिरहेका छौ ं। एकैचोटि सबै कुरा गर्न सकिँदैन । यो विभिन्न ऐन कानुनसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ । सबै मिलाउँदै गइरहेका छौं र सबैको लागि आवश्यक पनि हो । यसमा नीतिगत कानुनीलगायत कुराहरूमा हामीले सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । कसैलाई पनि वृद्ध अवस्थामा काम गर्न गाह्रो भयो भन्न नहुने तरिकाले कार्य अगाडि बढिरहेको छ । राज्यले सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना गरेको छ । पेन्सनको अभियान पनि चलाएको छौँ । त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराअनुसार कार्यान्वयनमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौं । यो अनलाइन अफलाइन सबै खालको सुविधामा उपलब्ध छ । सक्ने बेलामा तिरौं नसक्ने बेलामा लिउँ भन्ने मूल नाराका साथ यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ।

ऐन परिवर्तन हुन लागिरहेको छ भन्नुभएको थियो । के के परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छरिएर रहेका कानुनहरूलाई सशक्त र दिगो बनाउन खोजिरहेका छौं । नेपालको परिवेश सुहाउँदो कानुनी निर्माण गर्न खोजिरहेका छौं । अहिले कतिपय अवस्थामा मानिसहरूलाई जबरजस्ती गर्यो कि जस्तो लागिरहेको छ तर राज्यको जुन कर्तव्य छ त्यो पूरा गर्न खोजेको हो । यो सबैको स्वीकार्य योग्य होस् भन्नका लागि पनि आवश्यक ऐन कानुनहरु परिमार्जन गर्न लागिरहेका छौ ।