प्रहरी हेरेको हेर्यै, सबै काम ठप्प

काठमाडौँ ।

 त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फास्ट ट्रयाकमार्फत प्राध्यापक नियुक्ति गर्न लागेको विरोधमा आंशिक प्राध्यापक संघले  उपकुलपति, रेक्टर, कार्यालय अन्तर्गतको पाठयक्रम विकास केन्द्र मुलगेटमा तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दीपछि त्रिविको आर्थिक, प्रशासनीय र प्राज्ञिक काम ठप्प भएको छ । संघले ५ सूत्रीय माग राखी तालाबन्दी गरेको हो । 

 आज दिउसो संघले तीनैजना पदाधिकारी र सोव  आयोगको कार्यालयको मुल गेटमा मागपत्र टासेर तालाबन्दी गरेको हो । तालाबन्दीपछि सबै काम ठप्प भएको छ ।  संघले रजिस्टार कार्यालय अन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा भने ताला लगाएको छैन । 

 संघले फास्ट ट्रयाकको नाममा लिखित परीक्षा बिनानै  १ सय ३० जना आफन्त नातागोतालाई बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी नियुक्ति गर्न लागेको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सीमित संख्यामा गर्न लागेको विज्ञापन तत्काल  रोकी नियम अनुसार रिक्त रहेका सम्पुर्ण दरबन्दी र त्रिविको नियम अनुसार आउने ६ महिनाभित्र सेवा निवृत हुने ५ हजार २ सय ३० जनाको एकैसाथ विज्ञापन गर्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दी सबै विज्ञापन हुने सुनिश्चित नहुदासम्म कुनैपनि विज्ञापन खोल्न नहुने र संघसंग गतवर्ष साउन १८ गते सहमति भई २० गते कार्यकारी परिषद्बाट करार गर्ने निर्णय तत्काल लागु गर्न माग गर्दै तालाबन्दी गरेको हो । 

त्रिवि  उपकुलपतिले कर्मचारी र कुनैपनि शिक्षक संघ संगठनलाई कुनै जानकारी नै नदिई फास्ट ट्याकबाट  स्थायी गर्न खोजेपछि चर्को विरोध सुरु भएको छ ।    पदाधिकारीको सो निर्णयको त्रिवि कर्मचारीसंघले विरोध जनाएका हुन । 

 प्रचलित मान्यता विपरीत तथा सेवारत प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत विभिन्न ६ प्राध्यापक संघ संगठनले आपत्ती जनाएका हुन् ।

 उनीहरुले तीनमहिने उपकुलपति प्राडा खड्ग केसीले मनोमानी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।  नेपाल विद्यार्थी संघले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट काम गरिरहेका उपकुलपति केसीले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् । त्रिवि प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा जगत पोखरेलले त्रिवि कार्यकारी परिषदे गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यदि निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ–पोखरेलको भनाई छ । 

त्रिवि सेवा आयोगले फास्टट्याकमार्फत १सय ३० जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । त्यसमा स्थायी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन ६ प्राध्यायापक संघसंगठनले चेतावनी दिएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगले पहिलो पटक धेरै संख्यामा प्राध्यापक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

 १० जना प्राध्यापक, २० जना सहप्राध्यापक र  सयजना उपप्राध्यापक गरी १ सय ३० जना फास्ट ट्याकमार्फत नियुक्त गर्न लागिएको हो । उनीहरूको लिखित परीक्षा नभई अन्तर्वार्ताको आधारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । आंशिक प्राध्यापकले पनि सोही बुदाको विरोध जनाउदै तालाबन्दी गरेका हुन । 
 त्रिविमा चारवर्षयता प्राध्यापकहरूको आवधिक बढुवाको विज्ञापन भएको छैन । वर्तमान नेतृत्वले प्राकृतिक सिद्धान्त अनुरूप कार्य नगरी स्वार्थको घेराबन्दीभित्र रही मनोगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

त्रिविका रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति निश्चित मापदण्ड, आधार र पिरामिड खुल्ने गरी प्राध्यापकको पदोन्नति एवम् स्थायी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । ती संघ संगठनले स्वार्थको घेराबन्दीभित्र रहेर विज्ञापन खोलेको आरोप लगाएका छन् । ती संघ संगठनले  त्रिविको गैर जिम्मेवार कदमप्रति निन्दा गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
 
त्रिबिले यसअघि अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारमा २०७३ असोज ५ गते पहिलो पटक र २०७६ पुस ३ मा दोस्रो पटक विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । सोही सफल अभ्यास अनुसार नै यो पटक ठुलो सङ्ख्यामा नियुक्त गरिन लागिएको त्रिविको भनाई छ । 

आयोगले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षकहरूको नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम २०८२ अनुसार नियुक्ति गर्न लागेको हो । प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी कुनै पनि विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) र एमडी, एमसीएच उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।